– सचिन धानजी
झोपडपट्टी ही शहरांसाठी लागलेली किड आहे. गावांमधून, तसेच परराज्यांतून शहरांमध्ये चार पैसे कमवण्यासाठी, करिअर करण्यासाठी येणारी माणसे ही याठिकाणी पक्की घरे खरेदी करण्यासाठी पैसे नसल्याने जागा अडवून झोपड्या बांधतात. किंवा झोपडीदादांनी बांधलेल्या झोपड्या स्वस्तात मिळतात म्हणून विकत घेत निवाऱ्याची व्यवस्था करतात. मग त्यांचे रेशनकार्ड तयार होते, मतदार कार्ड तयार होते. लोकप्रतिनिधी त्या वस्तींना सेवा सुविधा पुरवत त्या मतदारांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न करत त्यांच्या पाठिशी उभा राहतो. ही झोपडपट्टी म्हणजे लोकप्रतिनिधींची व्होटबँक तयार झाली आहे. कोणत्याही प्रकारचा कर न भरता त्यांना महापालिकेच्या सर्व सेवा सुविधा आणि शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळतो. आणि करदाता हा सर्व प्रकारचे कर आणि शुल्क भरुनही या सेवा सुविधांपासून वंचित राहत असतो. अशा प्रकारे मुंबईमध्ये मोकळ्या भूखंडांवर वसलेल्या झोपडपट्या वसलेल्या असून या झोपड्यांचा विकास होईपर्यंत हे प्रमाण एक लोकसंख्येच्या ६० टक्के एवढे होते, जे आता या सर्व झोपड्यांचा विकास होऊ लागल्यानंतर ४९ टक्क्यांवर आले आहे.
झोपडीधारकांना मोफत घर बांधून देण्याची घोषणा करत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी पुढाकार घेतला आणि १९९५मध्ये जेव्हा शिवसेना भाजप युतीचे सरकार आले तेव्हा त्याला कायद्यात रुपांतर करून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना केली. पण त्या आधी १९८० पासून जागतिक बँकेच्या सहाय्याने झोपडपट्टी श्रेणी वाढ कार्यक्रमाची अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. प्रत्यक्षात झोपडीधारकाला मोफत घर बांधून देण्याचा निर्णय झाला तो युती सरकारच्या काळातच. या झोपडपट्ट्यांच्या जमिनीवर ही योजना राबवून वाढीव एफएसआयच्या बदल्यात विक्रीच्या सदनिकांची इमारत बांधून झोपडीधारकाला मोफत घर बांधून देण्याची संकल्पना होती. पण ज्या शुध्द हेतूने बाळासाहेबांची ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला, तो हेतू आज साध्य होताना दिसत नाही. मुळात झोपडीधारकांना मोफत घर द्यायचे म्हणून कुठल्या तरी कोपऱ्यात अडगळीत आणि कमी क्षेत्रफळाच्या जागेत घर बांधून दिले जाते. त्या ज्या मोकळ्या वातावरणात आणि ऐसपैस जागेत जे कुटुंब राहत होते, त्यांना बंदिस्त चार भिंती आणि कोंदड वातावरणात आणून सोडले जाते. त्यामुळे एसआरए अंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या घरांना पुढे झोपडीधारकांची पसंतीच उरली नाही. आगीतून फुफाट्यात का जावे असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला. त्यामुळेच मग विकासकांनी त्यांच्या गृहनिर्माण संस्थांना पकडून पैशांची नाहीतर अन्य वस्तू देण्याची अमिष दाखवून त्यांना या प्रकल्पांसाठी तयार केले. त्यातच ज्या मोक्याच्या जागा होत्या, त्यांचा विकास झटकन झाला. तर अनेक प्रकल्प हे रखडले गेले. हे एसआरए प्रकल्प म्हणजे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी असल्याने अनेक विकासकांनी केवळ प्रकल्प अडवून ठेवण्यासाठी पुढाकार घेतला आणि नंतर हेच प्रकल्प अन्य विकासकांना विकले. त्यामुळे या प्रकल्पांना विरोध होऊन अनेक प्रकल्प आज दहा ते पंधरा वर्षांनंतरही पुर्ण होऊ शकलेले नाही.
गोरेगावमधील एसआरए प्रकल्पांतर्गत बांधलेल्या जयभवानी को ऑपरेटीव्ह सोसायटीतील इमारतीमध्ये लागलेल्या आगीत सात जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर पुन्हा एसआरए इमारतींचा विषय चर्चेत आला. मुळात झोपडपट्टीत राहणारी जनता ही हातावर पोट असणारी आहे. त्यांच्याकडे तेवढा बँक बॅलेन्स नाही, किंवा असला तरी गरीबीचे सोंग घेऊन जगणारी या माणसांकडे तो पैसा दाखवण्याची दानतही नाही. त्यामुळे झोपडपट्टीतील जनतेला सर्वच फुकटात मिळवायची सवय झाली. फुकटातल्या सवयींमुळे चार पैसे खर्च करण्याची किंवा देण्याची वेळ येते, तेव्हा हे लोक चार पावले मागे जातात. त्यामुळे हातावर पोट असणाऱ्या या लोकांना इमारतींचे स्वप्न दाखवाच का? इमारत म्हटली म्हणजे त्यांच्या लिफ्टसह स्वच्छता आणि पाण्यासह इतर देखभालीचा खर्च येतो. झोपडपट्टीत राहत असताना हा काही खर्च नव्हता. विकासक जेव्हा हा प्रकल्प घेतो, तेव्हा दहा वर्षांचा कॉर्पस फंड देतो म्हणून आश्वासित करतो, पुढे तो तेही देत नाही. मग ते इमारतींची देखभाल काय राखणार?
जेवढ्या इमारती उंच, तेवढा देखभालीचा खर्च अधिक. आज एसआए पुनर्वसनाचे टॉवर उभे राहिलेत. त्यात लिफ्ट बसवले. पण त्या लिफ्टची योग्यप्रकारे देखभाल होत नसल्याने त्या बंद पडतात. मग वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्या पायऱ्या चढत जावे लागते. जी तरणीताठी आहेत ते चढ उतार करतात, पण ज्यांचे वय जास्त आहे, त्यांना सक्तीने घरातच बसावं लागतं. त्यामुळे एसआरए प्रकल्पातील घरे ही मुळीत पाच मजल्यांवर नसावीत. पण सर्वच झोपडीधारकांना एकाच इमारतीत ढकलून विक्रीच्या प्रशस्त इमारती उभारुन कोट्यवधींचा नफा पैसा कमवण्याची ही एकप्रकारे मशीनच बनली आहे.
यासर्व इमारती बांधून झोपडीतील गरीबाला पक्के घर दिले जात असले तरी त्यांच्या राहणीमानात बदल होतोय का? तर नाही! आडवी झोपडपट्टी उभी झाली तरी पूर्वी घाणीत राहणाऱ्या लोकांना इमारतीत राहायला दिले तरी त्यांच्या राहणीमानात बदल होत नाही. कारण त्यांच्यावर संस्कार हे झोपडीतलेच असतात. मिळेल तिथे जागा अडवायची हेच त्यांचे धोरण असते. त्यामुळे इमारतीत राहायला आल्यानंतर पॅसेजमधील आणि लिफ्टसह जिन्यातील जागाही अडवायला ते सुरुवात करतात. कुठेही कपडे वाळत घालतात. त्यामुळे प्रत्येक खिडक्यांवर कोंबून कपडे अडकवून ठेवलेले दृश्य इमारतीवजा उभ्या झोपडपट्टीत दिसते. आणि हे दृश्य निश्चितच मुंबईसाठी योग्य नाही. झोपडपट्ट्यांमुळे मुंबईला बकालपण येतो म्हणून त्यांचा विकास केला जात असला तरी इमारतींमधील हे दृश्य दुसऱ्या बकालपणाचे लक्षण आहे. आज जे या इमारतींमध्ये राहायला गेले, त्यांना आपल्या जुन्या जागेतच राहायला आवडते. त्यामुळे अनेकांनी आपली घरे विकून त्यातून लाखो रुपये कमावले आणि पुन्हा एकदा झोपडीत घर विकत घेऊन तिथे संसार मांडला. मुद्दा हाच आहे झोपडीधारकांना इमारतीत राहणे हे परवडणारे नसून त्यांना चांगल्या वातावरणात त्यांची राहण्याची सवय नाही. त्यामुळे अशा लोकांसाठी फुकटात घर बांधून त्यांना आगीच्या खाईत का लोटले जाते.
(हेही वाचा – MNS Toll : टोल नाक्यावर सरकारचे कॅमेरे लागले, पण मनसेच्या कॅमेऱ्यांचा ही असणार टोलवर वॉच )
फुकटात मिळालेल्या वस्तूचे मोल नसते, असे आपण ऐकून आहोत. त्यामुळे पात्र झोपडीधारकाकडून बांधकामाचा खर्च वसूल करून त्यांना इमारतीत घर दिल्यास तो पुढे त्या इमारतींच्या देखभालीबाबतही काळजी घेऊन शकतो. किंबहुना देखभालीचा खर्च सोसू शकतो. त्यामुळे यापुढे मोफत ही संकल्पना सरकारने बंद करावी. कारण ज्या जमिनींवर अतिक्रमण केले आहे, ती जमिन महापालिका, जिल्हाधिकारी, बीपीटी, म्हाडा किंवा खासगी असणार. म्हणजे जमिनीचा खर्च नाही, पण किमान बांधकामाचा खर्च तरी घेऊ शकतो. आज गोरेगावमधील इमारतींत तळ मजल्यावरील वाहनतळाच्या मोकळ्या जागेचा वापर कपड्यांची गाठोडी बांधून ठेवण्यासाठी केली. त्यामुळेच ही आग अधिक पसरली. म्हणजेच इमारतीत राहायला आले तरी त्यांची सवय गेली नाही. आज अशाप्रकारे ज्या इमारतीत उभ्या राहिल्या आहेत, त्या इमारतींमधील अग्निशमन प्रतिबंधक उपाययोजना करणाऱ्या यंत्रणा नादुरुस्त आहेत. त्यामुळे अशाप्रकारे आगीच्या घटना घडल्यास आणि त्याठिकाणी आग प्रतिबंधक उपाययोजना राबवता न आल्यास त्या आगीमुळे अनेकांचे जीव गुदमरुन जावू शकतात. त्यामुळे या उभ्या झोपडपट्टीतील ही दाहकतेचा अंदाज अजून जरी आला नसला तरी वर्ष ज्याप्रमाणे पुढे जातील त्याप्रमाणे ही दाहकता अधिक वाढली जाईल आणि पुढे ही उभी झोपडपट्टी सरकारसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. विकासक पैसे कमवून निघून गेले आणि आता या उभ्या झोपडपट्टीतील पाप सरकारच्या माथी पडणार आहे. मुळात झोपडपट्ट्यांच्या पापाचे धनी सरकारच आहे. त्यांनी जर १९८० पासून जरी झोपडपट्टी वस्ती वाढण्यापासून रोखत त्यांच्यावर कारवाई केली असती तर आज ही झोपड्यांची बजबजपुरी वाढली नसती. मतांच्या व्होट बँकेमुळे १९८५, १९९०, १९९५, २००० आणि नंतर २००५ आणि आता २०१२ पर्यंतच्या झोपड्यांना पात्र ठरवत जे काही संरक्षण दिले जात आहे. त्यामुळेच या झोपड्या वाढत असून त्यामध्ये मराठी माणूस कमी आणि परप्रांतिय अधिक आहे. पण सत्य स्वीकारण्याची मानसिकता यापूर्वीच्या सरकारमध्ये नव्हती किंवा आजच्याही नाही. कारण व्होट बँकेच्या प्रेमाने राजकीय पक्ष आंधळे झाले आहेत.
मागील वर्षी एसआरएने रखडलेल्या अनेक योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेत संबंधित विकासकांना नोटीस बजावल्या होत्या. त्यामुळे सरकारने रखडलेल्या एसआरए प्रकल्पांची कामेही संबंधित महापालिका, म्हाडा आणि सिडकोच्या माध्यमातून पुर्ण करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण त्या नोटीसही रद्द करण्यात आल्याची माहिती मिळते. प्रश्न असा आहे की, या इमारती बांधल्या जातील, पण पुढे त्या इमारतींची योग्य देखभाल होत नाही, त्याचे काय? यापेक्षा एसआरए प्रकल्पांची कामे त्वरीत थांबवून किमान जे आज चांगल्या वातावरणात राहत आहे, त्यांचे तरी जीव धोक्यात घालू नये. यापेक्षा झोपड्यांमध्येच चांगल्या प्रकारच्या सेवा सुविधा उपलब्ध करून देत त्यांचे जीवन सुसह्य बनवण्यासाठी का प्रयत्न केला जात नाही. सरकारने यासाठी अधिक प्रयत्न करायला हवे. जर झोपडीधारक स्वत: पहिल्या वर्षांपासून देखभालीचा पैसे द्यायला तयार असतील तरच त्यांच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचा विचार व्हावा. जर म्हाडाचे घर विकत घेताना आपण देखभालीचा खर्च करायला तयार असता, तर झोपडपट्टीतील इमारतीच्या देखभालीसाठी येणारे पैसे द्यायला का मागे हटता. त्यामुळे सरकारने या एसआरए प्रकल्पात कडक नियमांचे सामावेश करून त्यात देखभालीसह प्रत्येक वर्षी लिफ्ट आणि अग्निशनम यंत्रणांची तपासणी अहवाल सादर करण्याची सक्ती करावी, तरही भविष्यातील धोका कमी होईल अन्यथा या दाहकतेत सरकार होरपळून निघेल हे वेगळे सांगायची गरज नाही.
Join Our WhatsApp Community