नरेंद्र मोदी सरकारने केवळ दहशतवाद्यांना लक्ष्य केले नाही, तर दहशतवाद्यांच्या पायाभूत सुविधांचाही नायनाट केला आहे. त्यामुळे देशातील दहशतवादी घटनांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. आम्ही काश्मीरमध्ये ठरवले आहे की, जर कोणी कोणत्याही दहशतवादी संघटनेत सामील झाले, तर त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना कोणतीही सरकारी नोकरी मिळणार नाही, जर कोणी दगडफेकीत (kashmir stone pelting) गुंतले असेल तर, जर कोणी त्यात गुंतले असेल तर, तर त्याच्या कुटुंबियांनाही सरकारी नोकरी मिळणार नाही, असा इशारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी दिला आहे.
(हेही वाचा – राज्य उत्पादन विभागावर आरोप करणे धंगेकर आणि अंधारेंचा स्टंट; मंत्री Shambhuraj Desai यांचा आरोप)
त्या कुटुंबांना दिलासा
ते लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीच्या वेळी बोलत होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादाच्या (terrorism in jammu and kashmir) विरोधात कडक इशारा दिला आहे. अमित शाह पुढे म्हणाले की, मानवाधिकार कार्यकर्ते या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. शेवटी सरकारचा विजय झाला. जेव्हा कुटुंबातील एखादी व्यक्ती स्वत: पुढे येते आणि त्याच्या जवळच्या नातेवाईकांपैकी एक दहशतवादी संघटनेत सामील झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांना देईल, तेव्हा सरकार अशा प्रकरणांमध्ये अपवाद करेल. अशा कुटुंबांना दिलासा दिला जाईल, असे ते म्हणाले.
दहशतवादी पायाभूत सुविधाही नष्ट केल्या
“जेव्हा एखाद्या दहशतवाद्याला सुरक्षा दलांनी घेरले, तेव्हा त्याला आधी आत्मसमर्पण करण्याची संधी दिली जाते. आम्ही कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला जसे की, त्याची आई किंवा पत्नी कॉल करतो आणि त्यांना दहशतवाद्याला आत्मसमर्पण करण्याचे आवाहन करण्यास सांगतो. Stone pelters जर तो (दहशतवादी) ऐकत नसेल, तर त्याला ठार मारले जाते. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहशतवादाच्या घटनांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे; कारण सरकारने केवळ दहशतवाद्यांनाच लक्ष्य केले नाही, तर दहशतवादी पायाभूत सुविधाही नष्ट केल्या आहेत. आम्ही एनआयएच्या माध्यमातून दहशतवादाच्या वित्तपुरवठा विरोधात कठोर कारवाई केली आणि ती संपवली. दहशतवादाला वित्तपुरवठा करण्याबाबत आम्ही कठोर भूमिका घेतली आहे”, असे गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी म्हटले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community