सचिन धानजी
मुंबईत मागील काही महिन्यांपासून धुळीचे प्रदुषण (Air Pollution) वाढले असून याला कारण मुंबईतील वाढती बांधकामे हीच जबाबदार असल्याचे बोलले जात आहे. मुंबईत दरवर्षी सरासरी दोन ते अडीच हजार इमारत बांधकामे सुरु असायची, ज्यांची संख्या आज सहा हजारांपेक्षा अधिक जावून पोहोचली आहे. ही इमारत बांधकामे एकाच वेळी वाढण्याची आणि कामे सुरु होण्याचे प्रमुख कारण आहे ते म्हणजे कोविड काळात बंद असलेल्या या कामांना गती देण्यासाठी तत्कालिन ठाकरे सरकारने घेतलेला निर्णय. सरकारने विकासकांसाठी सवलतीची योजना जाहीर केली आणि त्याचा लाभ सर्व विकासकांनी उठवत आपली आयओडी रद्द होऊ नये म्हणून बांधकामांना सुरुवात केली आणि हीच वाढती बांधकामे मुंबईला ‘धुळी’ला मिळवत असल्याचे दिसून येत आहे.
मुंबईतील मागील काही दिवसांपासून हवेतील धुळीच्या वाढत्या प्रमाणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी सर्व प्राधिकरणांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत मुंबईत सुमारे ६ हजार बांधकामांची स्थळे असल्याचे सांगितले. तसेच या बैठकीतील निर्देशानुसार धूळ तसेच प्रदूषण नियंत्रणाची नवीन मार्गदर्शक तत्त्वंही महापालिकेने जाहीर केली. तसेच अस्तित्वातील सर्व नियम आणि परिपत्रकांप्रमाणे यंत्रणा व उपाययोजना प्रत्यक्ष कार्यान्वित झालेली आढळली पाहिजे, अन्यथा त्यांना कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे स्पष्ट निर्देश महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांनी विकासकांना दिला. तसेच प्रत्येक बांधकामाच्या ठिकाणी पुढील १५ दिवसांत धूळ प्रतिबंधक यंत्र (ऍण्टी स्मॉग मशीन) बसवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
(हेही वाचा-MLA Disqualification Case: सुधारित वेळापत्रक सादर करण्यास विधानसभा अध्यक्षांना शेवटची संधी?)
मुंबईमध्ये आज सहा हजारांहून अधिक इमारत बांधकामे, मेट्रो, पूल, रस्ते आदींची कामे सुरु असून यामध्ये सर्वांधिक कामे ही इमारत बांधकामाची आहेत. तत्कालिन ठाकरे सरकारच्या काळामध्ये विकास नियंत्रण व प्रोत्साहक नियमावली २०३४ नुसार अधिमूल्य आकारून अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक करता अर्थात फंजिबल एफएसआय व विविध प्रकारच्या आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय १४ जानेवारी २०२१ च्या निर्देशानुसार देण्यात आला.
ही सवलत एक वर्षांकरता लागू होती. यामध्ये यामध्ये चालू प्रकल्पाकरता मंजूरीच्या वेळी लागू असणाऱ्या वार्षिक बाजार मूल्य दर आणि अधिमूल्य गणना करण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यामध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच नवीन प्रकल्पांकरता म्हणजे १ एप्रिल २०२० रोजी लागू असणाऱ्यांना ५० टक्के सवलत दिली जाणार होती. त्यामुळे दोन्ही प्रकल्पांबाबत १४ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत प्रत्यक्ष जमा करण्यात येणाऱ्या अधिमुल्याच्या रकमेवर ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय शासनाच्या आदेशानुसार घेण्यात आला होता.
त्यामुळे या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी सर्वच विकासकांनी आपली प्रस्ताव महापालिकेच्या विकास नियोजन विभागाला सादर केले. ज्यातून महापालिकेच्या तिजोरीत विकास नियोजन शुल्कातून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल जमा झाला. मात्र, या सवलतीचा लाभ घेऊन ज्या विकासकांनी परवानगी घेतली होती, त्यांना एक वर्षांच्या आत बांधकामाला सुरुवात करणे आवश्यक होते, परंतु ज्यांनी हे बांधकाम सुरु केले नाही त्यांचे आयओडी रद्द होणार असल्याने अनेकांनी ही बांधकामे सुरु केली आणि ज्यांनी केले नाही त्यांची आयओडी रद्दबातल ठरली जात असल्याने अशा विकासकांना मुदतवाढ देण्यासाठी महापालिकेच्या विकास नियोजन विभागाने राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठवून ही मुदत ३१ डिसेंबर २०२३पर्यंत करण्याची विनंती केली आहे.
त्यामुळे आजवर मुंबईत दोन ते अडीच हजार एवढीच बांधकामे सुरु असायची तिथे ठाकरे सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेचा लाभ मिळवणाऱ्या विकासकांनी एकाच वेळी बांधकामांना सुरुवात केल्याने मोठ्याप्रमाणात धुळीचे साम्राज्य पसरल्याचे पहायला मिळत असल्याचे बोलले जात आहे. महापालिकेच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, इमारतींच्या पुनर्विकासाबरोरबच पुनर्रचना आणि दुरुस्तीचीही कामे होता. परंतु एवढ्या मोठ्याप्रमाणात इमारतींच्या पुनर्विकासाची कामे करताना कोणत्याही प्रकारची काळजी न घेतल्याने हवेतील धुळीचे प्रमाण वाढून प्रदुषणात त्याची वाढ झाल्याचे दिसून येते असे त्यांचे म्हणणे आहे.
मुळात महापालिकेने आयओडी आणि सीसीमध्ये याबाबत जे नियम घातले आहेत त्याचे पालन होत आहे किंवा नाही हे पाहण्याची गरज आहे. पण आपले अधिकारी कशाला विकासकाच्या कामांकडे लक्ष देतात, आणि जर लक्ष दिला तर त्याचे वेगळे अर्थ काढले जातात आणि मग कुणा राजकारण्यांचा दबाव नाही तर अधिकाऱ्यांचा दबाव येतो. त्यामुळे परवानगी दिल्यानंतर पुढील परवानगीची प्रक्रिया येईपर्यंत कोणीही तिथे लक्ष देत नाही. त्यातच आयुक्त जर खमके असतील तर मग खालचे अधिकारी जबाबदारीने काम करू शकतात, पण आयुक्तच जर अधिकाऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहणार नसतील आणि तेच अधिकाऱ्यांना यांचे काम, त्यांचे काम करा म्हणून सांगत असतील तर कोणताही अधिकारी अशा प्रकरणांकडे गांभिर्य पूर्वक पाहू शकत नाही,असे काही निवृत्त अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community