सरकारकडून Hindi सक्ती मागे!

• खास प्रतिनिधी 

जनतेच्या रेट्यानंतर इयत्ता पहिलीपासून हिंदी (Hindi) भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला राज्य शासनाने अखेर स्थगिती दिली.

जनभावना

राज्य शासनाने मराठी आणि इंग्रजीनंतर तिसरी भाषा म्हणून हिंदी (Hindi) अनिवार्य किंवा सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला होता. या त्यानंतर मनसे तसेच अन्य काही संस्था राजकीय पक्षांनी ‘हिंदी सक्ती’ ला तीव्र विरोध केला. तिसरी भाषा ही पर्यायी असावी, हिंदीची (Hindi) सक्ती करू नये, अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली.

पर्याय शोधण्यात येईल

मंगळवारी २२ एप्रिल २०२५ या दिवशी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी मंत्रालयात पत्रकार परिषद घेऊन हिंदी (Hindi) भाषेला आक्षेप असल्यास त्यासाठी पर्याय शोधण्यात येईल, असे सांगून, हिंदी सक्तीचा शासन निर्णय स्थगित करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.

(हेही वाचा – ‘अन्नदाता’ शेतकऱ्याला आता ‘ऊर्जादाता’ करणार; केंद्रीय परिवहन मंत्री Nitin Gadkari यांचे प्रतिपादन)

प्राधान्य मराठीलाच

भुसे पुढे म्हणाले की ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ मध्ये त्रिसूत्री भाषेचे सूत्रे आहे. त्यानुसार राज्य सुकाणू समितीच्या बैठकीत चर्चा आणि अभ्यास करून इयत्ता पहिलीमध्ये तृतीय भाषा हिंदी (Hindi) शिकवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्राच्या शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार तीन भाषा शिकवणे भाग आहे तसेच तीन भाषांपैकी दोन भाषा भारतीय असाव्यात, अशी अट घालण्यात आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रात पहिली भाषा म्हणून मराठीला प्राधान्य देण्यात आले असून दुसरी भाषा इंग्रजी, जी व्यावहारिक आणि गरजेची आहे आणि त्यानंतर तिसरी भाषा ही हिंदी निवडण्यात आली. हिंदी भाषा निवडण्याचे कारण म्हणजे ही भाषा मराठीशी मिळती-जुळती असून शिकण्यास आणि शिकवण्यास सोपी आहे. तसेच शिक्षकही उपलब्ध असल्याने शासनाच्या आवाक्यात आहे, असे भुसे यांनी स्पष्ट केले.

हेही पहा –