ज्ञानवापी मशिद संकुलाचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यासाठी वाराणसी न्यायालयाने पुरातत्व विभागाला 17 नोव्हेंबरपर्यंत अतिरिक्त मुदत दिली आहे. (Gyanvapi Case) केंद्र सरकारचे वकील अमित श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, जिल्हा न्यायाधीश ए.के. विश्वेश यांनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) विभागाची विनंती स्वीकारत हा आदेश दिला. (Gyanvapi Case)
ए.एस.आय.ने आपले सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे; परंतु सर्वेक्षण कार्यात वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांच्या तपशीलासह अहवाल तयार करण्यासाठी आणखी काही वेळ लागू शकतो, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. वकिलाने न्यायालयाकडे अधिक वेळ मागितला. गेल्या सुनावणीदरम्यान 5 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने एएसआयला आणखी चार आठवड्यांची मुदत दिली होती. सर्वेक्षण कालावधी वाढवला जाणार नाही, असे सांगितले होते. पुरातत्व विभागा गेल्या अनेक आठवड्यांपासून बऱ्याच काळापासून या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. (Gyanvapi Case)
(हेही वाचा – MLA Disqualification Case : व्हीपवरून खडाजंगी; पुढील सुनावणी २१ रोजी)
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ए.एस.आय.च्या तज्ञांच्या चमूने ज्ञानवापी परिसरात 4 ऑगस्टपासून सर्वेक्षण सुरू केले होते. एएसआयच्या 40 तज्ञांच्या चमूने ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार सिस्टम (जीपीआरएस) आणि पारंपरिक तंत्रांसह अत्याधुनिक उपकरणांच्या मदतीने ज्ञानवापी परिसराचे तपशीलवार सर्वेक्षण केले आहे.
14 सप्टेंबर रोजी सुनावणीदरम्यान वाराणसी न्यायालयाने एएसआय आणि जिल्हा प्रशासनाला आदेश दिले होते की, सर्वेक्षणादरम्यान जे काही पुरावे सापडले आहेत, ते संरक्षित केले जावेत. त्याच वेळी, जिल्हा न्यायालयाने आयोगाच्या कारवाईदरम्यान सापडलेले पुरावे देण्याचे आदेश दिले. त्यांचेही संरक्षण व्हायला हवे. (Gyanvapi Case)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community