Election Duty टाळणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाई होणारच; निवडणूक आयोग उच्च न्यायालयात काय म्हणाले?

शिक्षकांचे मुख्य काम सोडून त्यांना निवडणुकीच्या कामात जुंपले जात असल्याची तक्रार करत उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती.

568
लोकसभा निवडणुकीच्या काळात जे शिक्षक निवडणुकीच्या कामासाठी (Election Duty) येणार नाहीत, संबंधित ट्रेनिंग पूर्ण करणार नाहीत, अशा शिक्षकांवर कारवाई करणारच, अशी ठाम भूमिका केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली. गुरूवार, ११ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या ट्रेनिंग कँपवर न येणाऱ्या शिक्षकांनी कारवाईसाठी तयार रहावे, असे आयोगाने ठणकावले आहे. विनाअनुदानित इंग्रजी शाळेतील शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून सुटका मिळावी अशी मागणी करण्यात आली होती. पण तसा दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.

मनसेच्या भूमिकेवर सर्वांचे लक्ष 

शिक्षकांचे मुख्य काम सोडून त्यांना निवडणुकीच्या कामात जुंपले जात असल्याची तक्रार करत उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर निवडणूक आयोगाने न्यायालयात आपले मत मांडण्याचा आदेश दिला होता. या आधी राज ठाकरेंनी शिक्षकांना निवडणुकीचे काम (Election Duty) देण्याला विरोध केला होता. राज ठाकरेंनी डॉक्टर, शिक्षक यांना निवडणुकीच्या कामात जुंपण्यास विरोध करत त्यांना अभय देण्याचे आश्वासन दिले होते. आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या या भूमिकेवर मनसे काय करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आता निवडणूक आयोगानेच पुन्हा भूमिका स्पष्ट केली आहे.

 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.