-
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
पावसाळ्यापूर्वी अनधिकृत बांधकामांविरोधात (Unauthorised Construction) कारवाई होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जानेवारी ते मार्च २०२५ दरम्यान करण्यात आलेल्या निष्कासनाच्या कारवाईचा वेग हा काहीसा संथ आहे. तरीही एप्रिल आणि मे महिन्यात कारवाईचा वेग अधिक तीव्र करावा, असे निर्देश अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरांमधील अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ अश्विनी जोशी यांनी महानगरपालिका मुख्यालयात बुधवारी २३ एप्रिल २०२५ रोजी आढावा घेतला. त्यावेळी डॉ. अश्विनी जोशी बोलत होत्या. सह आयुक्त (करनिर्धारण व संकलन) विश्वास शंकरवार, सहायक आयुक्त (अतिक्रमण निर्मूलन, पूर्व आणि पश्चिम उपनगरे) विनायक विसपुते, सहायक आयुक्त (अतिक्रमण निर्मूलन, शहर) मृदुला अंडे, प्रशासकीय विभागांचे सहायक आयुक्त, पदनिर्देशित अधिकारी, करनिर्धारण विभागाचे अधिकारी तसेच अन्य संबंधित या बैठकीस उपस्थित होते.
(हेही वाचा – Ship Building, Repair, Breaking उद्योग कोकणात येणार!)
मुंबई शहर आणि उपनगरांतील अनधिकृत बांधकामांविरोधात (Unauthorised Construction) मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध प्रशासकीय स्तरावर केल्या जात असलेल्या कारवाईचा आढावा घेतल्यानंतर जोशी म्हणाल्या की, पावसाळ्यापूर्वी अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जानेवारी ते मार्च २०२५ दरम्यान करण्यात आलेल्या निष्कासनाच्या कारवाईचा वेग हा काहीसा संथ आहे. तरीही एप्रिल आणि मे महिन्यात कारवाईचा वेग अधिक तीव्र करावा. अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाईत कोणतीही हयगय किंवा कसूर करू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करत व्यापक कारवाई हाती घ्यावी. संबंधित प्रशासकीय विभागाने करनिर्धारण विभागाला अनधिकृत बांधकामांची सविस्तर माहिती देऊन संबंधित बांधकामावर त्वरित दंडाची आकारणी करुन घ्यावी. तसेच, संबंधित प्रशासकीय विभागाचे सहायक आयुक्त, पदनिर्देशित अधिकारी, इमारत प्रस्ताव, करनिर्धारण व संकलन, विधी विभाग आदींनी अनधिकृत बांधकामाशी संबंधित प्रत्येक प्रकरणांमधील त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये समन्वय ठेवावा, असे निर्देशही जोशी यांनी दिले.
(हेही वाचा – Water Cut : मुंबईतील ‘या’ भागात येत्या शनिवार आणि रविवारी राहणार पाणीकपात; काय आहे कारण?)
निश्चित केलेल्या मानकांनुसार अतिधोकादायक घोषित करण्यात आलेल्या इमारतींमध्ये नागरिकांना वास्तव्य करता येत नाही. तरीही, स्वत:च्या जबाबदारीवर अतिधोकादायक इमारतींमध्ये (Unauthorised Construction) नागरिक वास्तव्यास असल्याचे निदर्शनास येते. मात्र, न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, सामुहिक सुरक्षेच्या हेतूने कोणत्याही व्यक्तीस स्वत:च्या जबाबदारीवरही संबंधित अतिधोकादायक इमारतीत वास्तव्य करता येणार नाही. त्यामुळे, न्यायालयाने दिलेल्या या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करत अतिधोकादायक इमारती तात्काळ रिकाम्या कराव्यात, असे निर्देशही डॉ. अश्विनी जोशी यांनी यावेळी दिले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community