बोगस मतदारांची ओळख व्हावी यासाठी Election Commission ने मतदार ओळखपत्र हे आधार कार्डला जोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय पातळीवर एक मोठी मोहीम हाती घेणार आहे. यासाठी मतदार ओळखपत्र ‘आधार’शी जोडण्याबाबत करार झाला आहे. आतापर्यंत आयोगाने ६६ कोटी मतदारांचे आधार एपिक क्रमांक (मतदारांचा फोटो ओळखपत्र क्रमांक) लिंक केले आहेत. परंतु सुमारे २२ कोटी मतदारांचे आधार क्रमांक अजूनही उपलब्ध नाहीत. परिणामी ‘आधार’च्या आधारे मतदार यादीतून डुप्लिकेशन काढून टाकण्याची प्रक्रियाही सुरू झालेली नाही.
मतदार यादीतून बनावट नावांची समस्या दूर करण्यासाठी मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची योजना आखली आहे. यात बूथ लेव्हल ऑफिसर्सना सक्रिय केले जाईल, जे मतदारांशी त्यांच्या घरी संपर्क साधतील. या दरम्यान, हे कळेल की जर एपिक क्रमांक आधारशी लिंक केला गेला असेल तर त्याची पुष्टी का केली नाही? जर ते जोडले नसेल तर कारण कळेल. मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ही मोठी मोहीम विधानसभा निवडणुकीच्या समांतर चालवली जाईल. ज्या राज्यात निवडणुका होणार आहेत, तिथे ही प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण केली जाईल. या वर्षाच्या अखेरीस बिहारमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत बीएलओ मतदारांपर्यंत पोहोचतील. तर, पुढच्या वर्षी प. बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळमधील मतदारांशी संपर्क साधण्याची योजना आखण्यात आली आहे. Election Commission
(हेही वाचा कुराणचा अवमान केल्या प्रकरणात Wasim Rizvi यांची निर्दोष सुटका; काय होते प्रकरण?)
पुढील २० महिन्यांत बिहारमधील ७.८० कोटी, बंगालमधील ७.५७ कोटी, आसाममधील २.४५ कोटी, केरळचे २.७७ कोटी आणि तामिळनाडूमधील ६.२३ कोटी मतदारांच्या घरी आयोगाचे बीएलओ पोहोचतील. कारण या वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका Election Commission होणार आहेत. बंगाल, आसाम, केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. आयोगाने मतदारांशी पडताळणी आणि संपर्क साधण्याची ही मोहीम या कारणांसाठी सुरू केली. राजकीय पक्ष मोठ्या प्रमाणात मतदारांची भर पडत असल्याची तक्रार करतात, परंतु यासंदर्भात केलेल्या अपिलांच्या आकडेवारीत आणि दुसऱ्या अपिलांच्या आकडेवारीत खूप फरक आहे.
Join Our WhatsApp Community