सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हत्तींची समस्या मोठी आहे. मानवी वस्तीत येऊन, शेतीत येऊन ते धुमाकूळ घालत आहेत. अशा स्थितीत महाराष्ट्रातील एक हत्ती अभयारण्य (Elephant Sanctuaries) प्रलंबित आहे. गडचिरोली, गोंदिया जिल्ह्यांत नवेगाव व कोकणात सिंधुदुर्ग परिसरात ४ हजार चौरस किलोमीटर परिसरात प्रकल्प होणार आहे.
२०१७ च्या हत्ती गणनेनुसार देशात २९ हजार ९६४ हत्ती आहेत. महाराष्ट्रासह २२ राज्यात त्यांचा वावर आहे. देशात आतापर्यंत १४ प्रमुख राज्यांमध्ये ३३ हत्ती अभयारण्ये स्थापन करण्यात आली आहेत. हत्तींना भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ च्या अनुसूची १ मध्ये याचा समावेश आहे.
(हेही वाचा – Indus Water Treaty स्थगित करण्याच्या निर्णयामुळे पाकड्यांचा सुकला गळा; एकामागोमाग एक पत्रे लिहून भारताला करतोय विनंत्या )
पूर्व विदर्भातील नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पातील अधिकाऱ्यांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये गोंदिया आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील १,४०० चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त क्षेत्र हत्ती अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यासाठी एक प्रस्ताव तयार केला होता. महाराष्ट्राचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी (पीसीसीएफ) प्रस्ताव मंजूर केला होता. महाराष्ट्र सरकार राज्यातील पहिल्या हत्ती अभयारण्यासाठी केंद्राकडून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील कोर्ला वनपरिक्षेत्रामध्ये वावरत असलेला २१ हत्तींचा कळप सध्या तरी मुक्कामी आहे. शिवाय दोन टस्कर हत्ती नव्याने दाखल झाले आहे. २०२१ मध्ये छत्तीसगड आणि ओडिशातील हत्ती महाराष्ट्रात प्रवेश करताना आढळल्यानंतर समर्पित हत्ती अभयारण्य स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्रातील दोन ठिकाणी हत्ती अभयारण्याची योजना केंद्र सरकारच्या प्रोजेक्ट एलीफंटकडे २०२३ पासून पडून असल्याची माहिती भारतीय वन्यजीव संस्थान, डेहराडूनच्या संशोधक मैत्रेयी भावे यांनी दिली.
हत्तींच्या हालचालींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अखंड वन अधिवासांचे संरक्षण करणे, वेगळ्या वन अधिवासांना जोडणारे कॉरिडॉर ओळखणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे तसेच मानव-हत्ती संघर्षांचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करणे हे घटक विचारात घेणे आवश्यक आहे. हत्ती अभयारण्य त्यांच्या पर्यावरणीय, आणि काही वन्यजीव (संरक्षण) कायद्याद्वारे नियंत्रित संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क अंतर्गत येतात, असे भावे यांनी सांगितले. (Elephant Sanctuaries)
हेही पहा –