प्राचार्य हेमंत चोपडे
एक नोव्हेंबर २००५ पासून संस्था संचालित अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये (Ashram School) डीसीपीएस नुसार नेमणुका झालेले १५००० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे भविष्य गेले वीस वर्षापासून अंधारातच आहे. जुनी पेन्शनही नाही आणि नवीन पेन्शन संबंधी काहीही हालचाल नाही. डीसीपीएस म्हणजे ‘अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना’ नुसार कर्मचाऱ्याचा दहा टक्के हिस्सा, सप्टेंबर २०१३ पर्यंत घेण्यातच आलेला नाही. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांचा दहा टक्के हिस्सा शासनाकडे वेतनातून कपात होत आहे. यामध्ये १४ टक्के हिस्सा शासनाने टाकणे अपेक्षित आहे. असा प्रतिमाह २४ टक्के जमा होणारी रक्कम, नियमानुसार हा संपूर्ण निधी पेन्शन फंड रेगुलेटर मार्फत विविध ठिकाणी गुंतवणे अपेक्षित असते. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना ऑनलाईन आपली जमा झालेली रक्कम त्यावर मिळणारे व्याज व वर्तमान असलेली एकूण रक्कम सर्व पाहता येते. निवृत्ती वेळी यामधूनच कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनची व्यवस्था होते. मात्र, या १५००० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना यासंबंधी कधीच काही कळलेले नाही. शासकीय आश्रम शाळेतील कर्मचाऱ्यांचे बरेच वर्षांपूर्वी हे काम पूर्ण झालेले असून नियमितपणे सुरू आहे. त्यांना डीसीपीएस मधून राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत तेव्हाच वर्ग करण्यात आले. शासकीय आश्रमशाळेतील प्रत्येकाला प्राण नंबर मिळालेला आहे. ज्या पर्मनंट अकाउंट नंबर द्वारे त्यांना त्यांची गुंतवणूक, मिळणारे व्याज, साद्यंत केव्हाही ऑनलाइन पाहता येते.
पंधरा हजार कर्मचाऱ्यांच्या नशिबी मात्र हे भाग्य नाही. आपला जमा केलेला हिस्स्याचा पैसा कुठे आहे? शासनाने गुंतवणूक केली का? केली असल्यास कुठे गेली? त्यावर व्याज किती मिळाले? त्यामध्ये व्याजाच्या रकमेलाही गुंतवणुकीची व्यवस्था आहे, अशा कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण व्याजासह आजची रक्कम किती? हे सगळं आजही गौडबंगालच आहे.
कारण एकाही कर्मचाऱ्याला एन पी एस NPS मध्ये म्हणजे राष्ट्रीय पेन्शन योजनेमध्ये वर्ग करण्यात आलेले नाही. एन पी एस मध्ये वर्ग करण्यासाठीचे आणि प्राण नंबर मिळवण्यासाठीचे एस वन नमुना फॉर्म अद्यापही कर्मचाऱ्यांकडून भरून घेण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे कुणाही कर्मचाऱ्याकडे प्राण नंबर नाही. हा जमा झालेला निधी गुंतवणूक न होता असाच कुण्या एखाद्या खात्यात पडलेला असेल, तर मात्र कर्मचाऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे, हे निश्चित.
एक जानेवारी २००४ पासून केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन योजना रद्द करून नवीन पेन्शन योजना सुरू केली. त्यानुसार लगेच, भाजपशासित मध्य प्रदेशने, काँग्रेस शासित महाराष्ट्राने, त्या पाठोपाठ राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश यांनीही असेच केले. मात्र दोन राज्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शनच कायम ठेवली, ते राज्य म्हणजे पश्चिम बंगाल व तमिळनाडू. २०१४ पर्यंत कर्मचाऱ्यांना या नवीन पेन्शन योजनेचे राक्षसी स्वरूप स्पष्ट झाले. दुर्दैवाने केंद्रामध्ये तेव्हापासून जुन्या पेन्शन विरोधी भाजपा सरकार सत्तेत आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या व वाजवी मागणीने व उग्र आंदोलनाने विविध राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू केली. त्यामध्ये राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगड व पंजाबने २०२२ मध्येच जुनी जुनी पेन्शन योजना अमलात आणली. तर हिमाचल प्रदेश मध्ये २०२३ मध्ये जुनी पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी झाली. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यामध्ये काँग्रेस, झारखंड मुक्ती मोर्चा, आम आदमी पार्टी या पक्षांची सरकारी दिसून येतात. जुन्या पेन्शन योजनेला भाजपच्या केंद्र सरकारचा विरोध असल्याने, भाजपशासित राज्य सरकारे शिस्तबद्धपणे केंद्राचे अनुपालन करतात; म्हणून त्यांनी कोणीही जुनी पेन्शन योजना सुरू केली नाही. महाराष्ट्राचे भाजपा फडणवीस सरकार सुद्धा याला अपवाद नाही.
जुनी पेंशन योजना लागू करणे आपल्या केंद्र सरकारचा विरोध असल्याने, फडणवीस सरकार ते करणे शक्यच नाही. नाहीतर जुनी पेन्शन योजना लागू करणे ही कर्मचाऱ्यांची आतापर्यंतची हक्काची मागणी राहिलेली आहे. डीसीपीएस अंतर्गत निवृत्त झालेले महाराष्ट्रातील पहिले कर्मचारी हेमंत चोपडे हे ३० नोव्हेंबर २०२४ ला निवृत्त होऊन आज सहा महिने पूर्ण होऊन गेले. तरी त्यांच्या पेन्शनसंबंधीची काहीही हालचाल नाही. जून २०२४ पासून आजपावतो प्रकल्प कार्यालयापासून तो आदिवासी मंत्री व मुख्यमंत्र्यांपर्यंत, त्यांनी पत्रव्यवहार केलेला असून, त्याला साधे उत्तरही मिळालेले नाही. सर्व १५००० कर्मचारी हेमंत चोपडे यांच्या पेन्शनचे काय होते, याकडे डोळे लावून बसलेले आहेत. कारण २००५ नंतर पहिल्यांदाच साडेपाचशे अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा मधून कुणीतरी निवृत्त झालं आणि ते निवृत्त होणारे पहिले कर्मचारी ठरलेत ते हेमंत चोपडे.
मायबाप भाजप सरकारने, अत्यंत प्रज्ञावान, महाराष्ट्रातील प्रथम क्रमांकाचे राजकीय रणधुरंधर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र , स्वतः जातीने व आपल्या आदिवासी विकास मंत्रालयाचे अशोक उईके आदिवासी मंत्री यांनाही सूचित करतील, अशी सर्व डीसीपीएस ग्रस्त पंधरा हजार अनुदानित आश्रम शाळेतील कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
एकच मागणी कर्मचाऱ्यांची
गेले वीस वर्षापासून अधांतरी व अंधकारमय भविष्य असलेले पंधरा हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी महाराष्ट्र सरकारकडे एकच विनंती करीत आहेत की, शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांचे जसे एनपीएसमध्ये वर्ग करून प्राण नंबर मिळवून रितसर जमा रक्कम पारदर्शी पद्धतीने पाहता येते, तसे व्हावे. कर्मचाऱ्यांचा हिस्सा व शासन हिस्सा हा आतापर्यंतचा एकत्रित झालेला निधी, नियमानुसार पेन्शन फंड रेगुलेटर PFRDA मार्फत गुंतवलेला असेल, तर त्याची साद्यंत माहिती कर्मचाऱ्यांना द्यावी. हा निधी जर कोठेही गुंतवलेल्या नसेल, म्हणजे एखाद्या खात्यात पडून असेल, तर कर्मचाऱ्यांचे आजपर्यंतचे व्याज न मिळाल्यामुळे झालेले नुकसान व त्यासंबंधीची भरपाई शासन देणार आहे का? याविषयी त्वरित पत्रक काढावे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या उपदान ग्रॅज्युटी संबंधित कार्यवाही करण्यासाठीचा शासन निर्णय काढावा. निवृत्त झालेले कर्मचारी वा भविष्यात होणार आहेत त्यासंबंधीचा कार्यवाहीच्या सूक्ष्म सूचना असलेला शासन निर्णय आदिवासी विभागाने काढावा; म्हणजे संबंधित कार्यालयांना वेळेत कार्यवाही करणे सोपे होईल. (Ashram School)
(लेखक 2005 नंतर डीसीपीएस अंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रातून 569 अनुदानित आश्रमशाळांमधून, निवृत्त झालेले प्रथम कर्मचारी आहेत.)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community