आम्ही पाकिस्तानसोबत जे करतो ते इतर राज्यांसोबत का करता? पंजाब सरकारच्या निर्णयावर High Court ने सुनावले

पंजाबने भाक्रा नांगर धरण ताब्यात घेतले आणि हरियाणाला पाणी न सोडण्याचा निर्णय घेतला. या विरोधात हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश शील नागू आणि न्यायमूर्ती सुमीत गोयल यांच्या खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. आपण आपल्या शत्रू देशाविरुद्ध हे करत आहोत. आपल्या राज्यांत आपण हे करू नये, असे मुख्य न्यायाधीश नागू (High Court) यांनी म्हटले. हरियाणाला अतिरिक्त पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पंजाबने भाक्रा नांगल धरणावर अतिरिक्त पोलिस कर्मचारी तैनात केले आहेत. यामुळे बीबीएमबीला न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने (High Court)  मंगळवारी पंजाब आणि हरियाणा राज्यांमधील सुरू असलेल्या पाणीवादावे न्यायालयाने सुनावले आहे. यामुळे जलाशय ओसंडून वाहणार आहे आणि खालच्या दिशेने जाणारी राज्ये आटणार आहेत, असे वरिष्ठ वकील राजेश गर्ग यांनी बीबीएमबीच्या वतीने न्यायालयात (High Court) सांगितले आणि धरणावर अधिक पोलिस कर्मचारी तैनात करण्यास आक्षेप घेतला. यावर पंजाब सरकारने असा युक्तिवाद केला की, कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याचा विशेषाधिकार आहे. त्यांना बेकायदेशीर ठरावांची अंमलबजावणी हवी आहे. सीमेवर तणाव असताना अशा नाजूक काळात कृपया विचारात घ्या, असे पंजाब राज्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गुरमिंदर सिंग म्हणाले.

(हेही वाचा Love Jihad : महाकाल शहरात हिंदू मुलींना फसवत होता फरमान: संतप्त नागरिकांनी जाळले घर)

गर्ग यांनी प्रत्युत्तर देताना म्हटले की, हिमाचल प्रदेश भाक्रा धरणावरही असेच दावे करू शकते, जे त्या राज्यातील आहे. उद्या हिमाचल भाक्रा धरणाबद्दलही असेच म्हणू शकतो. हा वाद पंजाबमधील नांगल धरणाशी संबंधित आहे, असे ते म्हणाले. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन म्हणाले. पंजाबने केलेली कृती चांगल्या भावनेने नाही. माझ्यासाठी सर्व राज्ये समान आहेत. पाणी हिमाचलमधून येते. उद्या ते थांबले तर काय होईल. हे चांगल्या भावनेने नाही. त्यांनी नांगल धरणातून पंजाब पोलिसांना काढून टाकण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली. (धरणाची) सुरक्षा कोण पाहते, न्यायालयाने (High Court) विचारले. पंजाब पोलिस करतात, सिंग यांनी उत्तर दिले. गर्ग यांनी केंद्रीय निमलष्करी दल तैनात करण्याची मागणी केली. पंजाब पोलिसांकडे नेहमीच होते पण तिथे फक्त १५ कर्मचारी होते. अचानक ही संख्या ५५ वर पोहोचली आहे. त्यांचे राजकीय कार्यकर्ते तिथे आहेत. धरणाच्या सुरक्षा संचालकांची भूमिका आहे. त्यांना आक्षेप घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. जर पंजाब पोलिसांची भूमिका संशयास्पद असेल तर न्यायालय निमलष्करी दल तैनात करण्याचे आदेश देऊ शकते, असे ते म्हणाले.