– सचिन धानजी
सत्तेत असल्यावर कधीही आंदोलन, र्मोचा न काढणारे सत्तेपासून दूर गेल्यानंतर विरोधी पक्षात बसल्यावर मात्र या सर्व गोष्टी करू लागतात. राजकीय पक्ष हे नेहमीच सोयीनुसार वागत असतात. सत्तेत असताना जर विरोधकांनी विशिष्ट एका समस्येबाबत लक्ष वेधून घेण्यासाठी आंदोलन, मोर्चा काढला तर सत्ताधारी ते किती खोटे आहेत, ते तसं नाहीच हे सांगण्याचा प्रयतन करतात, किंबहुना आम्ही किती चांगले काम करतो किंबहुना ती समस्या तशी नाहीच आहे हे लोकांमध्ये बिंबवण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु जेव्हा त्या सत्ताधारी पक्षाला विरोधी पक्षात बसल्यानंतर त्याच गोष्टीकरता मोर्चा आणि आंदोलन करावे लागते, तेव्हा आपण सत्तेवर असताना काय बोलत होते, जनतेची कशी दिशाभूल करत होतो, विरोधकांचे आरोप कसे चुकीचे आहेत हे दाखवून देत होतो, याचा विसर पडतो. (Shivsena UBT)
हे सगळे आज आठवण्याचे कारण म्हणजे सध्या मुंबईत उबाठा शिवसेनेच्यावतीने (Shivsena UBT) महापालिकेच्या विभाग कार्यालयांवर अपुऱ्या पाण्याच्या समस्येबाबत केली जाणारी आंदोलने. मुंबईत पाणी समस्या आहे का? आणि आहे तर का आहे हे सर्वप्रथम जाणून घेण्याची गरज आहे. कारण मार्च ते मे महिन्याच्या काळात मुंबईत अशाप्रकारची पाणी समस्या निर्माण होत नाही का? याच वर्षांत झाली का, तर नाही? प्रत्येक उन्हाळ्यात मुंबईत पाण्याची काही भागांमध्ये समस्या निर्माण होते, पण तो दोष महापालिकेचा नाही तर महापालिका तेवढाचा पाणी पुरवठा करते जेवढा इतरवेळी करते, फरक फक्त एवढा आहे की या मार्च ते मे महिन्यादरम्यान पाण्याची मागणी वाढते.
आता साधेच उदाहरण आपल्या घरापासून घेवू या की! जिथे आपण एकदा आंघोळ करतो तिथे उन्हाळ्यात दोनदा करतो, पिण्याचे पाणी जिथे पाच ग्लास पित होतो तिथे दहा ते बारा ग्लास पितो, मग आंघोळ केल्यामुळे कपडे धुणे आले, बाथरुमला जाणे आले, त्यामुळे जिथे समजा १०० लिटर पाणी पूर्वी वापर होतो, तिथे दीडशे पावणे दोनशे लिटर पाणी वापरु लागतो, म्हणजे पूर्वीच्या तुलनेत आपण जास्त पाणी वापरु लागलो, जर एका घरात हे पाणी वापरण्याचे प्रमाण वाढले तर हे प्रमाण संपूर्ण मुंबईत किती वाढेल आणि त्यातुलनेत पाण्याची मागणी वाढली जाते, त्यातून पाणी कमी येते अशी बोंब होते. पाणी तेवढेच आहे पण आपली मागणी वाढली हे मुंबईकर जेव्हा मान्य करू शकतील तेव्हा त्यांना ही पाणी समस्या दिसणार नाही.
(हेही वाचा वक्फ कायद्याविरोधी आंदोलकांना पुरवली पोलिसांची वाहने; कर्नाटकातील Congress सरकारचा प्रताप)
आज उबाठा शिवसेनेच्यावतीने (Shivsena UBT) यांचे भांडवल करून आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, त्याला लोकांच्या पाणी समस्या सोडवण्याचा हेतू कमी आणि पक्षातील मरगळ दूर करणे अधिक हाच प्रयत्न आहे. आणि जर मुंबईत आजही पाणी समस्या असेल आणि हे उबाठा शिवसेना (Shivsena UBT) मान्य करत असेल तर मागील २५ ते ३० वर्षांच्या सत्ताकाळात तुम्ही महापालिकेत सत्ता भोगताना काय केले मग? ही पाणी समस्या आपण आपल्या सत्ता काळात सोडवू शकला नाहीत. मग हे पाप आपलेच नाही का, असा प्रश्न जर जनतेला पडला नसेल तर नवल. दुषित पाणी पुरवठा किंवा अपुरा पाणी पुरवठा म्हणून आपल्या सत्ता काळात जेव्हा काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपाचे तत्कालिन नगरसेवक किंवा त्यांचे पक्ष आंदोलन करत होते, तेव्हा मग का त्यांचे दावे फोल ठरवत होता. पण आज उबाठाच्या (Shivsena UBT) या आंदोलनामुळे मुंबईतील पाणी समस्या आम्ही सोडवू शकलो नाही, हे त्यांनी मान्य केले आणि त्याचा पुरावाही दिला, हे कबुलच करावे लागेल.
मुंबईत काही भागांमध्ये पाण्याची समस्या असेलही. पण ती समस्या काही भागांमध्ये जुन्या जलवाहिनी असल्यामुळे असेल. मुळात पूर्वी जिथे पाणी भरुन झाल्यानंतर आपण घरातील नळ बंद केल्यानंतर शेवटच्या लोकांना पाणी पोहोचले जावून त्यांचे पाणी भरले जात होते. परंतु आता वाढत्या मागणीमुळे लोकांचे पाणी भरुनच जात नसल्याने वस्तीच्या शेवटाला असलेल्या भागांमध्ये तसेच डोंगराळ भागांमध्ये पाणी पोहोचत नाही, त्यामुळे पाण्याची समस्या जाणवणे स्वाभाविक आहे. परंतु, मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या तलावांमध्ये यंदा मागील वर्षासारखी तर परिस्थिती नाही. मागील वर्षीपेक्षा निश्चितच जास्त पाणीसाठा आहे, जर मागील वर्षी एवढी पाण्याची समस्या किंवा त्यावर उबाठा शिवसेनेला (Shivsena UBT) आवाज उठवता आलेला नाही तर यंदा अधिक पाणी साठा असूनही हे आंदोलन करण्यामागे लोक समस्या नसून केवळ राजकारणच आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.
आज मुंबईकरांना दैनंदिन ३८५० दशलक्ष लिटर एवढा पाणी पुरवठा होतो, पण प्रत्यक्षात मुंबईकरांची मागणी ही ४५०० दशलक्ष लिटर एवढी आहे. म्हणजे साडेसहाशे दशलक्ष लिटर पाण्याची मागणी आणि पुरवठामध्ये तफावत आहे. ही तफावत आजची नाही तर मागील अनेक वर्षांपासूनची आहे. केवळ मागील दोन वर्षांमध्ये महापालिकेत प्रशासक बसल्यामुळे आणि राज्यातील सरकारच्या अधिपत्याखाली प्रशासक काम करत असल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली असे चित्र निर्माण करण्याचा जर उबाठा शिवसेनेचा (Shivsena UBT) प्रयत्न असेल तर मुंबईकर दुधखुळे नाही. मध्य वैतरणा धरण हेच केवळ मागील २५ वर्षांत बांधले गेले, नाही तर आपण ब्रिटीशांनी बांधलेल्या धरणांवर आणि राज्य सरकारच्या धरणांवर अवलंबून आहोत. गारगाई तसेच पिंजाळ नदी जोड प्रकल्प हाती घेण्याची चर्चा यांच्या सत्ता काळात सुरु झाली म्हणजे मागील २० वर्षांपेक्षा अधिक काळापासूनची. एव्हाना हे धरण बांधले जाणे आवश्यक होते. तेही सोडा, गारगाई धरणाचे काम २०१९मध्ये सुरु झाले असते तर एव्हाना याचे ७५ टक्के काम पूर्ण झाले असते. पण हा प्रकल्प कुणी आणि कोणत्या प्रकल्प कामांसाठी लाल फितीत अडकून ठेवला होता हे सांगण्याची गरज नाही. समुद्राचे पाणी गोडे करणे हा पर्याय असू शकतो, पण त्यासाठी गारगाई प्रकल्प करूच नये हे धोरण कुणासाठी? का तर म्हणे झाडांची कत्तल करावी लागेल, पण जिथे झाडे कापली जाणार आहेत ते वन विभागाच्या अखत्यारित येत आहे आणि तिथे भविष्यातही वृक्षारोपण करता येईल. ते एक नैसर्गिक पाण्याचे स्त्रोत तयार आहे, त्यासाठी हे धरण बांधताना पर्यायी वनीकरण तिथे करता येण्यासारखे आहे. पण झाडांच्या नावाखाली याला विरोध करायचा ही जर भूमिका असेल तर यापूर्वीची जी म्हणून धरणे बांधली गेली आहेत, त्यावेळी जर हीच भूमिका घेतली असती तर आपण जिवंत राहू शकलो असतो का? आपल्याला पाणी मिळू शकले असते का? पर्यावरण टिकून राहिले पाहिजे आणि त्यासाठी वृक्षवल्लीही टिकून राहायला पाहिजे. पण त्यामुळे मनुष्याची मुलभूत गरजच पूर्ण करायची नाही असे नाही होत ना?
(हेही वाचा Wife आणि सासरच्या जाचाला कंटाळून अभियंत्याने उचलले ‘हे’ पाऊल)
आज आयुक्तांच्या भाषेत सांगायचे तर पवई तलावात जेवढे पाणी आहे, तेवढे पाणी एका दिवसांत मुंबईकर संपवतात आणि तेवढेच पाणी सांडपाण्याच्या माध्यमातून वाहून जाते. त्यामुळे पाण्याचा वापर प्रत्येकानेच जपून करायला हवा. पाण्याचे महत्त्व प्रत्येकाने जाणायला हवे. परंतु आम्ही कपात लागू केल्यानंतर किंवा समस्या निर्माण झाल्यानंतर जर जागे होवू आणि पावसाळा चांगला झाल्यानंतर विसरुन जावू तर हे योग्य नाही. आज मुंबईत मोठ्या प्रमाणात इमारतींचा पुनर्विकास होवून त्या जागी टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत. त्यामुळे सर्व इमारतींमध्ये कुपनलिका आणि ती चार्ज करता यावी म्हणून पावसाचे पाणी त्यात जिरवणे हा उपक्रम राबवणे बंधनकारक आहे, त्याचा वापर नव्या इमारतींमध्ये किती होतो? ३०० चौरस मीटरच्या क्षेत्रात होणाऱ्या बांधकामांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टींग बंधनकारक आहे, तिथे रेन वॉटर हार्वेस्टींग आहेत का? असतील तर त्या कार्यान्वित आहेत का? कारण जेव्हा पिण्याशिवाय अन्य वापरासाठी या पाण्याचा वापर होईल तेव्हा महापालिकेकडून प्राप्त होणाऱ्या पाण्याचाही वापर कमी होईल आणि मागणीही कमी होईल. पण आम्ही तहान लागल्यावरच विहिरींचा शोध घेतो नाही तर खोदतो. आज मुंबईत पाणी समस्येमुळे टँकर सदृश्य स्थिती निर्माण झाली अशी काही परिस्थिती नसून टँकरवाल्यांसाठी निर्माण केली गेलेली परिस्थिती आहे. त्यामुळे आधी मुंबईकरांना टँकरने पाणी पुरवण्याची वेळ आली असे चित्र निर्माण करायचे आणि मग त्याच टँकरना नोटीस गेल्यानंतर त्यांची बाजू लावून धरत त्यांनी संप पुकारला तर मुंबईत काय परिस्थिती होईल,असे चित्र रंगवून इशारा द्यायचा, हे सर्व पाहिले की कसे नियोजनबद्ध टँकरवाल्यांची बाजू घेण्याचा प्रयत्न झाला हे लक्षात येईल. या विषयात मी अधिक खोलवर जाणार नाही पण शेवटी एकच सांगेन जसे चित्र निर्माण केले जाते तसेच पाण्याची तीव्र समस्या आहे अशी परिस्थिती मुंबईत नक्कीच नाही. उलट मुंबईकरांवर पाणी कपात लादली जावू नये म्हणून खुद्द महापालिका आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी आणि अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी उर्ध्व वैतरणा आणि भातसा धरणातून राखीव कोट्यातील पाणी मुंबईला मिळावे म्हणून प्रयत्नशील आहेत. यासाठी जलसंपदा विभाग सकारात्मक आहे. हे जर पाणी मिळाले तर मुंबईकरांना पाणीकपातीला सामोरे जावे लागणार नाही, पण हा पाणी साठा मिळणार असल्याने याचे श्रेय घेण्यासाठी हा सर्व आंदोलनाचा खटाटोप आहे हे सांगायला नको. (Shivsena UBT)
Join Our WhatsApp Community