-
प्रतिनिधी
वक्फ (सुधारणा) कायदा 2025 हा वक्फ मालमत्तांच्या नियमन आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर करून बोर्डाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणला असून, यामुळे कोणाच्याही अधिकारांचे हनन होणार नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय अल्पसंख्याक आणि संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी दिली. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी खासदार मेधा कुलकर्णी, भाजपा प्रदेश सरचिटणीस माधवी नाईक, प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये आणि अल्पसंख्याक मोर्चाचे अध्यक्ष इद्रीस मुलतानी उपस्थित होते.
(हेही वाचा – घरगुती सॅनिटरी आणि विशेष काळजीयोग्य कचरा BMC करणार स्वतंत्र जमा; त्यासाठी करावी लागणार नोंदणी)
रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी स्पष्ट केले की, नोंदणीकृत किंवा अधिसूचनेद्वारे घोषित वक्फ मालमत्तांना हात लावला जाणार नाही. वक्फ बोर्डातील गैर-मुस्लिम सदस्यांच्या समावेशावर टीका करणाऱ्यांना प्रत्युत्तर देताना त्यांनी म्हटले, “प्रयागराजच्या कुंभमेळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष आझम खान मुस्लिम होते, पण आम्ही कधी धर्माच्या आधारावर विचार केला नाही.” हा कायदा वक्फ बोर्डांना मनमानीपणे मालमत्ता ‘वक्फ’ म्हणून घोषित करण्यापासून रोखेल, ज्यामुळे संपूर्ण गावे ‘वक्फ’ म्हणून जाहीर करण्याच्या गैरवापराला आळा बसेल.
(हेही वाचा – Hutatma Chowk : संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत बलिदान देणाऱ्यांच्या स्मृती जागवणारे मुंबईतील हुतात्मा स्मारक)
रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी सांगितले की, वक्फ कायद्यातील ‘कलम 40’ चा खासगी मालमत्तांना ‘वक्फ’ म्हणून घोषित करण्यासाठी गैरवापर होत होता, त्यामुळे ते रद्द करण्यात आले आहे. आता मुतवल्लींना सहा महिन्यांत केंद्रीय पोर्टलवर मालमत्तेची नोंदणी करावी लागेल. या पोर्टलद्वारे नोंदणी, ऑडिट आणि खटल्यांचे स्वयंचलित व्यवस्थापन होईल, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल. वादांचे निराकरण जिल्हाधिकारी करतील आणि राज्याला अहवाल सादर करतील. पसमंदा, बोहरा, अहमदिया समुदायांनी या कायद्याचे स्वागत केले असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत. विरोधकांच्या धार्मिक हस्तक्षेपाच्या आरोपांना रिजिजू यांनी अफवा ठरवत, हा कायदा गरीब आणि गरजू मुस्लिमांना न्याय देणारा असल्याचे नमूद केले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community