DCM Ajit Pawar : सर्वच महामंडळाच्या योजनांमध्ये एकसारखेपणा आणणार; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा निर्णयांचा धडाका

महाज्योती, सारथी, बार्टी यांसारख्या संस्थांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये समानता आणण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशी मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाला ही लागू करण्याचा आणि न्यायालयाचा कोणताही अडसर नसलेल्या पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षणाच्या अंमलबजावणी बाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी मंत्रालयात घेतलेल्या बैठकीत घोषित केले.

मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या कर्ज योजनांची सांगड केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या विश्वकर्मा योजनेशी घालता येईल किंवा कसे, ही बाबही महामंडळाने तपासून घ्यावी, असेही निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी दिले. महाराष्ट्र राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध समस्यांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक त्यांच्या मंत्रालयातील दालनात पार पडली. या वेळी अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष संजय खोडके, जमियत-ए-उलमा हिंद महाराष्ट्रचे अध्यक्ष हाफेज मोहम्मद नदीम सिध्दिकी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, कौशल्य विकास, उद्योजकता, नगरविकास, अल्पसंख्याक विकास विभाग, ग्रामविकास, नियोजन, शालेय शिक्षण, विधी व न्याय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, सामाजिक न्याय, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, या विभागाचे सचिव हे प्रत्यक्ष तर छत्रपती संभाजीनगर व सोलापूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्यप्रणालीव्दारे उपस्थित होते.

या बैठकीत मौलाना आझाद आर्थिक महामंडळाच्या भाग भांडवलामध्ये वाढ करणे व शासनाने द्यावयाच्या हमी संदर्भात देखील चर्चा करण्यात आली. महामंडळाचे सध्याचे भाग भांडवल ७०० कोटी रुपये असून ते टप्प्याटप्प्याने एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात येईल, शासनाने तीस कोटी रुपयांची कर्ज हमी दिलेली आहे, त्यात देखील वाढ करुन ती टप्प्याटप्प्याने पाचशे कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाकडून गरजूंना देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी असलेल्या जाचक अटींचा पुनर्विचार करुन नव्याने अटी व शर्ती निश्चित कराव्यात,अशाही सूचना पवार यांनी महामंडळाला दिल्या. मागासवर्गीय मुस्लीम अल्पसंख्यांकांसाठी सामाजिक तसेच शैक्षणिक आरक्षण देण्याच्या बाबतीत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून किमान शैक्षणिक आरक्षण कसे देता येईल, हे बघू असेही पवार यांनी आश्वासित केले. याशिवाय मागासवर्गीय मुस्लीम अल्पसंख्याकांसाठी विशेष पॅकेज देण्याबाबतीतही यावेळी बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

(हेही वाचा – Swachh Mumbai Campaign : झोपडपट्टीवासियांना होतेय पुन्हा कोविड काळाची आठवण ; महापालिकेची ‘ही’ मोहीम झोपडपट्टी विभागात जोरात सुरू)

महाराष्ट्र राज्य वक्फ महामंडळाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या वक्फ संस्थाकडून वक्फ फंड,विलंब शुल्क, ऑडिट फी, जीएसटी घेतला जातो, ही रक्कम जास्त असल्याने कमी करावी, अशाप्रकारची मागणी जमियत-ए-उलमा हिंद यांच्याकडून करण्यात आली होती. याबाबत वक्फ फंड, जीएसटी यात सरकारला काही करता येणार नाही.मात्र, विलंब शुल्क व व ऑडिट फी कमी करुन विलंब शुल्क १ हजार रुपयांऐवजी ५०० रुपये, ऑडिट फी ५०० रुपयांऐवजी २०० रुपये, २ हजार रुपयांऐवजी ५०० रुपये आणि ५ हजार रुपयांऐवजी १ हजार रुपये आकारण्यात यावेत, असा निर्णय तत्काळ घेत असल्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी जाहीर केले. राज्यात उर्दू शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून ही पदे तातडीने भरण्याबाबत महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांना तातडीने कळवावे, असेही आदेश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.

हेही पहा –