प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ नेते विनायक दामोदर सावरकर (Veer Savarkar) यांच्यावर कुणीही कुणाच्या फायद्यासाठी अवमानकारक टीका टिपण्णी करू नये म्हणून त्यांच्या नावाचा ‘चिन्ह आणि नावे (अयोग्य वापर प्रतिबंधक) कायदा, १९५०’ च्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली. यासाठी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. ही याचिका सरन्यायाधीश बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज खिस्त यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. यात याचिकाकर्त्यांच्या कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झालेले नाही आणि त्यामुळे न्यायालय यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
ही याचिका डॉ. पंकज फडणीस यांनी दाखल केली होती. मंगळवार, २७ मे रोजी यावर सुनावणी झाली, तेव्हा याचिकाकर्ते स्वतः तिथे हजर होते. याचिकाकर्ते फडणीस यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले की, ‘मी ६५ वर्षांचा आहे. मी गेल्या ३० वर्षांपासून वीर सावरकर (Veer Savarkar) यांच्यावर संशोधन करत आहे. वीर सावरकर (Veer Savarkar) त्यांचे नाव ‘प्रतीक आणि नावे (अयोग्य वापर प्रतिबंधक) कायदा, १९५०’ च्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्याचे निर्देश द्यावे, कारण विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी याआधी वीर सावरकर यांच्यावर टीका केली आहे. त्यामुळे आपल्या मूलभूत अधिकाराचे हनन झाले आहे, असे फडणीस म्हणाले.
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात तुमच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन काय झाले आहे? असे म्हणत आम्ही अशा याचिकेवर विचार करू शकत नाही. आम्हाला यात हस्तक्षेप करावा यासाठी कोणतेही कारण दिसत नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देता येणार नाही, असे सांगत ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्याच दुसऱ्या खंडपीठाने विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी विनायक दामोदर सावरकर (Veer Savarkar) हे ब्रिटिशांचे सहकारी होते ज्यांना ब्रिटिशांकडून पेन्शन मिळत असे असे म्हटल्याबद्दल तीव्र आक्षेप घेतला होता. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, राहुल गांधी यांनी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या विरुद्ध केलेले विधान बेजबाबदार होते आणि जर त्यांनी अशीच विधाने केली तर न्यायालय स्वतःहून दखल घेईल आणि कारवाई करेल.
Join Our WhatsApp Community