सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पोर्नोग्राफिक कंटेंटच्या ऑनलाइन स्ट्रीमिंगवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि 9 ओटीटी-सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना नोटीस बजावली आहे आणि त्यांचे उत्तर मागितले आहे. (Supreme Court)
हेही वाचा-Bandra Fire : वांद्र्यातील लिंक स्केअर मॉलला भीषण आग ; अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, ही याचिका गंभीर चिंता निर्माण करते. केंद्राने यावर काही कारवाई करण्याची गरज आहे. हे प्रकरण कार्यकारी मंडळाच्या किंवा विधिमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात येते. आमच्यावर असेही आरोप आहेत की आम्ही कार्यकारी मंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करतो. तरीही, आम्ही नोटीस बजावत आहोत. (Supreme Court)
हेही वाचा- ‘शरिया न्यायालय’, ‘काझी न्यायालय’ यांना कायदेशीर मान्यता नाही: Supreme Court
केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, ओटीटी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटबाबत काही नियम आधीच अस्तित्वात आहेत. सरकार आणखी नवीन नियम लागू करण्याचा विचार करत आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील विष्णू शंकर जैन यांनी बाजू मांडली. खरं तर, ओटीटी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील सामग्रीवर बंदी घालण्यासाठी केंद्र सरकारला मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याचा असा युक्तिवाद आहे की, अशा कंटेन्टचा तरुणांवर आणि समाजावर नकारात्मक परिणाम होतो. (Supreme Court)
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी 21 एप्रिल रोजी या याचिकेवर सुनावणी केली होती. तरीही न्यायालयाने म्हटले होते की याचिकेत उपस्थित केलेला मुद्दा हा धोरणात्मक विषय आहे आणि तो केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येतो. या संदर्भात नियम बनवणे हे केंद्राचे काम आहे. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले होते, ‘आमच्यावर कार्यकारी आणि कायदेमंडळाच्या कामात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला जात आहे.’ (Supreme Court)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community