RSS चा कार्यकर्ता श्रीनिवासन यांच्या हत्येप्रकरणी पीएफआयचा (PFI) नेता अब्दुल सतार याला सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. विचारसरणीमुळे कोणालाही तुरुंगात टाकता येणार नाही. आजकाल आपण हाच ट्रेंड पाहत आहोत, असे म्हणत न्यायालयाने (Supreme Court) चक्क अटकेच्या कारवाईलाच चुकीचे ठरवले.
न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयां यांच्या खंडपीठाने पीएफआयचा (PFI) माजी सरचिटणीस अब्दुल सतार याला जामीन दिला. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, एनआयएच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी सांगितले की, हत्येशी संबंधित एफआयआरमध्ये त्यांचे नाव नमूद नसले तरी, पीएफआयचे (PFI) सरचिटणीस म्हणून त्यांनी कार्यकर्त्यांची भरती आणि शस्त्र प्रशिक्षण देण्यासाठी पावले उचलली होती. सतारविरुद्ध एकूण ७१ गुन्हे दाखल आहेत, असेही न्यायालयाने (Supreme Court) सांगितले.
न्यायमूर्ती ओका आणि न्यायमूर्ती भुईयां यांनी काय म्हटले?
सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती ओका यांनी विचारले की, सतार यांचा हत्येत सहभाग असल्याचा काही आरोप आहे का? तसेच कटात त्याची विशिष्ट भूमिका काय होती? तेव्हा एनआयएच्या वकिलाने म्हटले की, सतार हा निर्णय घेणारा आहे आणि पीडित श्रीनिवासन यांचे फोटो त्याच्या फोनवर सापडले आहेत. यापूर्वी, १७ पीएफआय (PFI) सदस्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) जामीन मिळवून दिला होता. त्याच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५३ अंतर्गत सात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत तर कलम १५३ अंतर्गत तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
श्रीनिवासन यांची १६ एप्रिल २०२२ रोजी पलक्कड जिल्ह्यात हत्या करण्यात आली. त्यातील ५१ आरोपी फरार आहेत. उर्वरित लोकांविरुद्ध जुलै आणि डिसेंबर २०२२ मध्ये दोन टप्प्यात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. २६ आरोपींपैकी १७ पीएफआय (PFI) सदस्यांना केरळ उच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला. जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने काही अटी घातल्या होत्या. आता अब्दुल सतारला जामीन दिला आहे.
Join Our WhatsApp Community