मुंबईतील पुनर्विकास रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी विशेष धोरण; मुख्यमंत्री शिंदेंची ग्वाही

मुंबईतील पुनर्विकास रखडलेल्या प्रकल्पांचा सर्वंकष आढावा घेऊन धोरण निश्चित करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी दिली. विशेषतः दादर परिसरातील विकासकांमुळे रखडलेल्या ५६ प्रकल्पांबाबत नोडल अधिकारी तसेच आर्किटेक्ट नियुक्त करण्यात यावा. या प्रकल्पांचे रखडलेले काम मार्गी लावण्यासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंटसह, विविध पर्याय तपासण्यात यावे. प्रकल्प रखडवणाऱ्या आणि विस्थापित झालेल्या कुटुंबांना भाडे न देणाऱ्या विकासकांवर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

आमदार सदा सरवणकर यांच्या नेतृत्वाखालील दादर परिसरातील पुनर्विकास रखडलेल्या इमारतींच्या रहिवाश्यांच्या शिष्टमंडळासमवेत शुक्रवारी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीत शिंदे बोलत होते. गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंह, म्हाडाच्या मुंबई इमारत व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्याधिकारी अरूण डोंगरे यावेळी उपस्थित होते. बैठकीत आमदार सरवणकर यांनी दादर परिसरातील उपकर प्राप्त इमारतीच्या रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांची माहिती दिली. या परिसरातील अशा रखडलेल्या ५६ इमारतींमधील सुमारे साडेतीन हजार कुटुंबांची परिस्थिती बिकट झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यावर निर्देश देताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, या प्रकरणाचे गांभीर्य आमदार सरवणकर यांनी संवेदनशीलपणे अनेकदा दाखवून दिले आहे. मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांबाबत धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे. यासाठी आम्ही काम देखील सुरू केले आहे. विशेषतः दादर परिसरातील या ५६ इमारतींच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाची सर्वंकष माहिती घेण्यासाठी, प्रत्येक इमारतीचे प्रश्न वेगळे असतील, तर त्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात येईल. तसेच एक आर्किटेक्टही नियुक्त करण्यात येईल. जेणेकरून या क्लस्टर डेव्हलपमेंटसह अन्य कोणते पर्याय आहेत, ते अभ्यासले जाईल.

पुनर्विकास रखडवणाऱ्या विकासकांवर कारवाई करा!

या दरम्यान म्हाडाने विहीत नियमानुसार पुनर्विकास रखडवणाऱ्या विकासकांवर कारवाई करावी. त्यांना नोटीस देणे, प्रकल्प अधिग्रहीत करण्याच्या कार्यवाहीला गती द्यावी. काही विकासक पुनर्विकसित इमारतीतील जागा देण्याबाबत या कुटुंबांना टाळाटाळ करत असतील, तर त्यांनाही समज देण्यात यावी. गेली कित्येक वर्षे पुनर्विकास रखडल्याने मुंबईतील या मूळ घर मालकांना मुंबईच्या बाहेर जावे लागले आहे. यामध्ये शासन म्हणून लक्ष घालण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. रखडलेले हे पुनर्विकासाचे म्हाडाप्रमाणेच अन्य यंत्रणांच्या माध्यमातून कसे पूर्ण करता येतील यासाठीही आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

हेही पहा –