मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी न्या. रवींद्र घुगे, न्या. संदीप मारणे व न्या. निजामुद्दीन जमादार यांचे विशेष पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. (High Court) नवे सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने २०२५च्या नीट पदवी व पदव्युत्तर परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाला मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकांवरील सुनावणी घेण्याकरिता विशेष पूर्णपीठ स्थापून सुनावणी लवकर घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. तसेच न्यायालयाने अंतरिम आदेशासाठी सुनावणी जलदगतीने घेण्याचेही निर्देश उच्च न्यायालयाला दिले होते. (High Court)
हेही वाचा-FDI in Maharashtra : ब्लॅकस्टोन आणि राज्य सरकारमध्ये ५,१२७ कोटींचा सामंजस्य करार
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याबाबत आदेश दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने मुख्य न्या. आलोक आराधे यांनी मराठा आरक्षणाशी संबंधित याचिकांवरील सुनावणीसाठी एक विशेष पूर्णपीठ स्थापन केले आहे. (High Court)
हेही वाचा- Dnyanpith Award : ५८वा ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेत्यांचा राष्ट्रपतींच्या हस्ते सन्मान
मराठा आरक्षणासंदर्भातील नोटीस उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तथापि, या नोटिशीत सुनावणी नेमकी कधी घेण्यात येणार आहे, याबाबत काहीही नमूद करण्यात आलेले नाही. याआधी तत्कालीन मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष पूर्णपीठापुढे सुनावणी सुरू होती. (High Court)
हेही वाचा- Canada News : कॅनडाच्या मंत्रिमंडळात ४ भारतीय वंशाचे चेहरे; संसेदत दिसणार २२ भारतीय खासदार
सर्व याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला होता. राज्य सरकारनेही युक्तिवादाला सुरुवात केली होती. मात्र, जानेवारी महिन्यात न्या. उपाध्याय यांची बदली झाली. त्यामुळे सुनावणी अर्धवट राहिली. त्यानंतर नवीन विशेष पूर्णपीठाची स्थापना करण्यात आलेली नव्हती. (High Court)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community