मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह शिवसेनेचे १६ आमदार अपात्र ठरणार, ११ ऑगस्टनंतर अजित पवार मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार, अशा बातम्या गेल्या काही दिवसांपासून माध्यमांमध्ये सातत्याने दामटवल्या जात आहेत. परंतु, ‘हिंदुस्थान पोस्ट’ने राज्यघटनेचा अभ्यास करून, १६ आमदार अपात्र ठरणे अशक्य आहे, असे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण केले. त्यानंतर आता, खुद्द केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना फोन करून तशी ग्वाही दिल्याची माहिती भाजपाच्या केंद्रीय वर्तुळातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
गुरुवारी मध्यरात्री एकच्या सुमारास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात फोनवर दीर्घ चर्चा झाली. राष्ट्रवादीच्या सत्ता प्रवेशामुळे ‘वेगळे’ वाटून घेऊ नका, भाजपा-शिवसेनेची मैत्री २५ वर्षे जुनी आहे. त्यामुळे तुमचा योग्य सन्मान राखणे ही आमची जबाबदारी आहे, असे शहा यांनी शिंदेंना सांगितले. शिवाय, आम्ही तुमच्या मुख्यमंत्री पदाला कोणताही धोका पोहोचवणार नाही, तुम्ही मुख्यमंत्री पदी कायम राहणार, असा शब्दही अमित शहा यांनी दिल्याचे कळते.
दुसरीकडे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही एकनाथ शिंदेच मुख्यमंत्री राहणार, २०२४ च्या निवडणुका त्यांच्याच नेतृत्वाखाली लढवणार, असे अनेकदा स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर आता अमित शहा यांनीही तशी ग्वाही दिल्यामुळे त्यामुळे एकनाथ शिंदेच महाराष्ट्राचे सरदार असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
(हेही वाचा – Shivsena : शिवसेनेचे १६ आमदार अपात्र ठरणारच नाहीत; काय सांगतो कायदा?)
…म्हणून १६ आमदार अपात्र ठरणार नाहीत!
– एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या आमदारांनी उठाव केल्यानंतर २२ जून २०२२ रोजी उद्धव ठाकरेंच्या मातोश्री या निवासस्थानी सर्व आमदारांची बैठक बोलावण्यात आली. त्यासाठी तत्कालीन प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी व्हीप जारी केला. या बैठकीला पुरेशी कारणे न देता अनुपस्थित राहिलेल्या आमदारांवर कारवाई केली जाईल, असे या व्हीपमध्ये नमूद करण्यात आले होते.
– या बैठकीला एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदार गैरहजर राहीले. त्यामुळे २३ जून २०२२ रोजी प्रभू यांनी या आमदारांविरोधात राज्यघटनेच्या परिशिष्ट १०,२(१)(अ) अंतर्गत अपात्रतेच्या कारवाईसाठी याचिका दाखल केली.
– परिशिष्ट १०,२(१)(अ) मधील तरतुदीनुसार, एखाद्या आमदाराने जर स्वेच्छेने आपल्या राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले, आपल्या पक्षाच्या विरोधात जाऊन सभागृहात मतदान केले किंवा संगितल्याप्रमाणे मतदान केले नाही, तर त्याच्यावर अपात्रतेची कारवाई करता येते.
– परंतु, उपरोक्त १६ आमदारांनी यातील एकही कृती केलेली नाही. याऊलट शिंदे यांनी या नोटिशीला उत्तर देताना, आम्हीच खरी शिवसेना असून, आम्ही पक्ष सोडलेला नाही, असे म्हटले आहे.
– दुसरे म्हणजे, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा सर्वस्वी विधानसभा अध्यक्षांच्या हातात असतो. राज्यघटनेच्या परिशिष्ट १०,६ मध्ये त्यासंबंधिचा उल्लेख करण्यात आला आहे. पक्षांतर बंदी कायद्याच्या आधारे सदस्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याला (विधानसभेत विधानसभा अध्यक्षाला) असतो आणि त्यांचा निर्णय अंतिम असतो.
– त्यामुळे या कलमांचा खोलवर अभ्यास केल्यास शिवसेनेच्या १६ पैकी एकाही आमदारावर कारवाई करता येत नाही, हे स्पष्ट होते.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community