-
प्रतिनिधी
राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागात इंजिनिअर पदावरील 60 हून अधिक बढत्या आणि बदल्यांमागे आर्थिक गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप होत असतानाच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी यावर तात्काळ कारवाई करत संपूर्ण प्रक्रिया स्थगित केली आहे. या निर्णयामुळे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन व राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
कोट्यवधींची माया अन् मंत्र्यांचे ‘निकटवर्तीय’
गोपनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, जलसंपदा खात्यातील महत्त्वाच्या पदांवर बढती किंवा बदली मिळवण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे अर्थपूर्ण व्यवहार सुरू होते. यामध्ये मंत्र्यांचे निकटवर्तीय सक्रिय असल्याचे उघड झाले. गिरीश महाजन (तापी, विदर्भ व कोकण खोरे) आणि राधाकृष्ण विखे-पाटील (गोदावरी व कृष्णा खोरे) या दोन जलसंपदा मंत्र्यांच्या नावांसोबतच, विखे-पाटील यांचे पुत्र सांसद डॉ. सुजय विखे पाटील यांचे काही ‘करामती’ मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर गेल्याचे सांगितले जात आहे.
(हेही वाचा – Raja Raghuvanshi murder : गूढ उकलले; पत्नीला उत्तरप्रदेशातून अटक)
प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचा अहवाल, मंत्र्यांचा उडवा उडवीचा सूर
जलसंपदा विभागाचे प्रमुख सचिव दीपक कपूर यांनी या बदल्यांमागे सुरू असलेल्या अनियमितता व पैशांचे राजकारण हेरले आणि त्यांनी थेट संबंधित मंत्र्यांना यासंदर्भात सावध केले. मात्र, मंत्र्यांचे निकटवर्तीय या इशाऱ्याला जुमानत नव्हते. काहींचा तर खुला पवित्रा असा होता की, “तुम्हीच मग खाते चालवा!” यानंतर कपूर यांनी स्वतःची जबाबदारी पार पाडत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्याकडे सविस्तर स्थिती अहवाल पाठवला. या अहवालात अनेक गंभीर बाबी उघड झाल्या.
मुख्यमंत्र्यांचा ‘ना-परवा’; तात्काळ स्थगितीचा आदेश!
या अहवालातील धक्कादायक बाबींनंतर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने निर्णय घेत, सर्व बदल्या व बढती प्रक्रिया स्थगित करण्याचे आदेश जारी केले. या निर्णयामुळे अनेकांची स्वार्थाची गणितं कोलमडली असून, पद मिळवण्यासाठी केलेले आर्थिक व्यवहार हवेत विरले आहेत.
(हेही वाचा – ७ हजार नेपाळी नागरिकांना सोडावी लागणार America; काय आहे कारण ?)
कृषी राज्याची ‘जलसंपदा’ हातातून निसटतेय?
महाराष्ट्रासारख्या कृषीप्रधान राज्यात जलसंपदा विभाग अत्यंत संवेदनशील व महत्त्वाचा मानला जातो. या विभागासाठी 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात तब्बल 15,932 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीच्या नियोजनासाठी शेकडो इंजिनिअर कार्यरत असतात, आणि त्यामुळेच या विभागात वर्णी लागण्यासाठी मोठा ‘लॉबिंग बाजार’ उभा राहिल्याची जोरदार चर्चा आहे.
शिस्तप्रियतेचा ‘फडणवीस पॅटर्न’ पुन्हा एकदा समोर!
गेल्या काही काळात जलसंपदा विभागातील सत्ताधारी गटाचे वर्चस्व, हस्तक्षेप आणि अनियमित व्यवहारांनी गंभीर स्वरूप घेतले होते. मात्र, मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता, थेट स्थगिती देत एक उदाहरण ठेवले आहे. त्यांच्या या कारवाईमुळे जलसंपदा विभागातील भविष्यातील कार्यपद्धतीबाबत नवा शिस्तबद्ध अध्याय सुरू होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
(हेही वाचा – Mumbra Train Accident : लोकलमधून पडून प्रवाशांचा मृत्यू कसा झाला? मध्य रेल्वेने दिली धक्कादायक माहिती)
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारची ‘प्रतिमा’ सांभाळण्याची खेळी?
या सगळ्या प्रकाराची राजकीय बाजूही लक्षात घेता, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार कोणत्याही भ्रष्टाचाराची झळ अंगावर न घेता ‘स्वच्छ कारभाराचे’ प्रतिमान जपण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेतही मिळत आहेत. पदासाठी पैसे, बदल्यांसाठी व्यवहार – यांना आता ‘ब्रेक’ लागतोय, आणि तोही थेट मुख्यमंत्र्यांकडून!
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community