जोगेश्वरीतील पूनम नगर येथील पी.एम.जी.पी.च्या अत्यंत धोकादायक १७ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा निर्णय अद्यापही प्रलंबित आहे. या भागातील ९८२ कुटुंबांचे जीवित धोक्यात असून, लवकरात लवकर पुनर्विकास सुरू करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार रविंद्र वायकर (Ravindra Waikar) यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
इमारतींची गंभीर अवस्था
पंतप्रधान आवास योजना अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या या १७ इमारतींना ३५ वर्षांहून अधिक कालावधी झाला आहे. त्यामुळे स्लॅब कोसळण्याच्या घटना वारंवार घडत असून, काही रहिवासी जखमीही झाले आहेत. इमारती (Buildings) कोणत्याही क्षणी कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे येत्या पावसाळ्यात मोठ्या दुर्घटनेचा धोका आहे.
(हेही वाचा – India Pakistan War : पाकिस्तानचा स्वार्म ड्रोन हल्ला भारताने कसा केला निकामी ?)
निविदा प्रक्रिया पूर्ण, तरीही ठोस हालचाल नाही
या इमारतींच्या (Buildings) पुनर्विकासासाठी म्हाडा (MHADA) मार्फत निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, मात्र आजवर शासनाकडून कोणतीही पुढील कार्यवाही झालेली नाही. यापूर्वी यासंदर्भात विविध पत्रव्यवहार, बैठकांचे आयोजन, प्रत्यक्ष पाहणी, तसेच विधानसभेतही लक्ष वेधण्यात आले होते. तरीही कारवाईचा अभाव असल्याने रहिवाश्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
खासदार वायकर यांची थेट विनंती
खासदार वायकर (Ravindra Waikar) यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, “पुनर्विकासाचा निर्णय त्वरित घेऊन, येत्या पावसाळ्यापूर्वी काम सुरू करावे. या ९८२ कुटुंबांचे रक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.” त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याकडे यासंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
(हेही वाचा – AI चा धक्कादायक अहवाल : नालेसफाईच्या कामात तब्बल 40% फेरफार उघड!)
प्रशासनाच्या उदासीनतेवर प्रश्नचिन्ह
या गंभीर परिस्थितीत देखील पुनर्विकास प्रक्रियेला चालना न मिळणे, हे प्रशासनाच्या उदासीनतेचे प्रतीक असल्याचे मत स्थानिकांकडून व्यक्त होत आहे. केवळ निविदा प्रक्रिया करून थांबणे म्हणजे, शासनाच्या आश्वासनांची पूर्तता न होणे असेच मानले जात आहे.
पावसाळ्याच्या तोंडावर वाढलेली धास्ती
पावसाळा तोंडावर येऊन ठेपला असताना इमारतींच्या (Buildings) स्थितीमुळे रहिवाश्यांचे भय अधिकच वाढले आहे. शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन पुनर्विकासाची कार्यवाही सुरू करावी, अशी मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे.
या मागणीला शासन काय उत्तर देते आणि धोकादायक इमारतींतील ९८२ कुटुंबांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी कोणती पावले उचलते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community