राज्य शासनाच्या प्रत्येक खात्यातील फाईल एक टेबलवरून दुसऱ्या टेबलावर आता वीजेच्या वेगाने धावणार आहे! कारण, १ जूनपासून सर्व शासकीय कामकाजासाठी ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. शासनाने स्पष्ट आदेश दिले असून, यापुढे कोणतीही कागदी फाईल स्वीकारली जाणार नाही. (Paperless)
राज्य शासनाने याबाबत परिपत्रक काढून संगणक प्रणालीद्वारे शासकीय कामकाज गतिमान, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनातील किचकट प्रक्रियांना गती मिळावी, निर्णय प्रक्रिया जलद व्हावी आणि महत्वाचे दस्तऐवज सुरक्षित राहावेत या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. (Paperless)
(हेही वाचा – ‘विलिनीकरणाचा प्रस्तावच नाही, मग चर्चा कशाची?’; Sunil Tatkare यांची स्पष्ट भूमिका)
ई-ऑफिस सक्ती मागचं कारण काय?
एप्रिल २०२३ पासूनच शासनाकडून सर्व विभागांना ई-ऑफिसचा प्रभावी वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात अनेक विभागांनी या प्रणालीचा अंमलबजावणीमध्ये अक्षम्य चालढकल केली. त्यामुळेच आता मुख्य सचिवांच्या आदेशानुसार, १५० दिवसांच्या प्रशासनिक कार्यक्रमाअंतर्गत १०० टक्के ई-ऑफिस वापर सक्तीचा करण्यात आला आहे.
कागद नकोच – फक्त डिजिटल दस्तऐवजच मान्य!
या निर्णयामुळे कार्यालयीन कामात पारदर्शकता वाढेल, कागदाचा अपव्यय टळेल आणि शासकीय फायली खोळंबणार नाहीत. आता कर्मचारी आणि अधिकारी कोणतीही फाईल ई-ऑफिस प्रणालीद्वारेच पाठवणार, स्वीकारणार आणि निर्णय घेणार आहेत. (Paperless)
शासन ठाम – पालन न केल्यास कारवाई शक्य
ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर न करणाऱ्या विभागांकडे आता प्रशासनाने लक्ष केंद्रीत केलं आहे. जर १ जूननंतरही कोणताही विभाग कागदी फाईलवर काम करताना आढळला, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शक्यता नाकारता येत नाही. (Paperless)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community