सरकारने कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी शिंदे समिती स्थापन केली, पण या समितीने मराठवाड्यामध्ये नोंदी तपासल्या नाहीत. समिती नेमली पण खालचे अधिकारी रेकॉर्ड देत नाहीत. शिंदे समिती काम करते पण अधिकारी जातीवाद का करत आहे? काही गावांमध्ये आधी कुणबी नोंद निरंक दाखवण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा नोंदी तपासल्यानंतर नोंदी आढळल्या, अशा शब्दांत मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार केली.
मराठा आरक्षणासाठीच्या (Maratha Reservation) उपसमितीची बैठक पार पाडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अधिकाऱ्यांनी मनोज जरांगे यांच्यासोबत व्हिडीओ कॉन्फरसिंगवर चर्चा केली. त्यावेळी जरांगे म्हणाले, आपण तुमच्या शब्दावर विश्वास ठेवून उपोषण मागे घेतले होते. त्यावेळी काही गोष्टी ठरल्या होत्या. ज्याची नोंद सापडेल त्याच्या सर्व परिवाराला आरक्षण (Maratha Reservation) द्यावे, तसेच त्याचे नातेवाईक आणि सगे सोयरे यांनाही आरक्षण द्यावे, असे ठरले होते, मात्र सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. उपोषणानंतर आम्ही ७ महिने सरकारला दिले आहेत. आता जो काय निर्णय घ्यायचाय तो २० जानेवारीच्या आत घ्या, कारण त्यानंतर आम्ही तुमचे ऐकणार नाही, असा इशाराही जरांगे-पाटील यांनी दिला.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री शिंदे?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेतली. ज्या ठिकाणी कुणबी नोंदी शोधण्याच्या कामात अधिकारी जाणीवपूर्वक कुचराई करत आहेत, अशा अधिकाऱ्यांची माहिती आपण आम्हाला द्यावी, आम्ही त्यांना योग्य तशी सूचना करू. मराठवाड्यात ज्या नोंदी हव्यात त्या मिळालेल्या नाहीत शिंदे समितीला अधिकारी यांनी काम केले पाहिजे. पूर्ण मराठवड्या सगळ्या गावच रेकॉर्ड तपासले जाईल. सर्व विभागीय आयुक्त यांना सूचना दिल्या आहेत. तसेच आपण पुन्हा एकदा नोंदी तपासण्यासाठी अधिकाऱ्यांना पाठवू असेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community