Notice to Congress: इन्कम टॅक्सकडून काँग्रेसला १७०० कोटींची नोटीस

यापूर्वी दिल्ली हायकोर्टाने काँग्रेसची याचिक फेटाळली होती.

103
Notice to Congress: इन्कम टॅक्सकडून काँग्रेसला १७०० कोटींची नोटीस
Notice to Congress: इन्कम टॅक्सकडून काँग्रेसला १७०० कोटींची नोटीस

काँग्रेसच्या आर्थिक अडचणीत आणखी वाढ करणारी बातमी आहे. प्राप्ती कर विभागाने काँग्रेस पक्षाला १७०० कोटी रुपयांची नोटीस पाठवली आहे. आयकर विभागाची नवीन मागणी २०१७-१८ ते २०२०-२१ काळासाठी आहे. यात दंड आणि व्याज दोन्हीचा समावेश आहे. या रक्कमेत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी दिल्ली हायकोर्टाने काँग्रेसची याचिक फेटाळली होती. (Notice to Congress)

आयकर विभाग २०२१-२२ ते २०२४-२५ पर्यंतच्या उत्पन्नाच्या पुनर्मूल्यांकनाची वाट पाहत आहे. याची मुदत रविवारी (३१ मार्च) संपणार आहे. काँग्रेसचे वकील विवेक तंखा म्हणाले की, पक्ष कायदेशीर आव्हानाचा पाठपुरावा करेल. त्यांनी आयकर विभागाची ही कारवाई लोकशाहीविरोधी आणि अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेसला गुरुवारी २८मार्च रोजी सुमारे १७०० कोटी रुपयांची नवीन नोटीस महत्त्वाच्या कागदपत्रांशिवाय पाठवण्यात आली आहे, असा आरोप विवेक तंखा यांनी केला. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देशातील प्रमुख विरोधी पक्षाची आर्थिक गळचेपी होत असल्याचे म्हटले आहे.

(हेही वाचा – Financial Changes : १ एप्रिलपासून तुमचे हे पैशांचे व्यवहार बदलणार )

आयकर कायद्याच्या कलम १५३ C अंतर्गत कारवाई
दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी काँग्रेसच्या याचिका फेटाळून लावल्या. या याचिकेत कर अधिकाऱ्यांनी ४ वर्षांच्या कालावधीसाठी कर पुनर्मूल्यांकनाची कार्यवाही सुरू केली होती. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या याचिका त्याच्या आधीच्या निकालाच्या अनुषंगाने फेटाळण्यात आल्या आहेत. आणखी एका वर्षासाठी पुनर्मूल्यांकन सुरू करण्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. सध्याची बाब २०१७ ते २०२१ या वर्षातील मूल्यांकनाशी संबंधित आहे. गेल्या आठवड्यात फेटाळण्यात आलेल्या दुसऱ्या याचिकेत, काँग्रेस पक्षाने २०१४-१५ ते २०१६-१७ मधील मूल्यांकन वर्षांशी संबंधित पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही सुरू करण्याला आव्हान दिले होते. गेल्या २२ मार्च रोजी, उच्च न्यायालयाने ते युक्तिवाद नाकारले होते आणि म्हटले होते की, कर प्राधिकरणाने प्रथमदर्शनी पुरेसे आणि ठोस पुरावे गोळा केले आहेत, ज्यासाठी पुढील तपास आवश्यक आहे. आयकर कायद्याच्या कलम १५३ C अंतर्गत कारवाई ही एप्रिल २०१९ मध्ये ४ व्यक्तींवर करण्यात आलेल्या आणि एका विशिष्ट कालमर्यादेच्या पुढे केलेल्या तपासांवर आधारित होती, असा युक्तिवाद काँग्रेसने केला होता.

हेही पहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.