Manipur : मणिपूर प्रशासन चालवण्याचा हेतू नाही; का संतापले सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) आणि मणिपूर सरकारला राज्यातील हिंसाचारामुळे विस्थापित झालेल्या लोकांना आधारकार्ड मिळतील, यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश दिले दिले आहेत. (Manipur) ज्यांचे रेकॉर्ड UIDAI कडे आधीच उपलब्ध आहे, त्यांचे आधार कार्ड त्यांना दिले जावेत. UIDAI कडून ज्यांना आधीच आधारकार्ड जारी केले गेले आहे, अशा लोकांचे बायोमेट्रिक तपशील जुळतील. आधारकार्ड जलदगतीने जारी करण्‍यापूर्वी आवश्‍यक पडताळणी केली जावी, असेही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. मणिपूर हिंसाचाराशी संबंधित याचिकांवर सोमवारी 25 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या 3 न्यायाधीशांच्या समितीने आपला 9वा अहवाल सादर केला होता.

आधारकार्ड जारी करण्यासाठी प्राधिकरणाला हे खरे रहिवासी आहेत का, याची पडताळणी करावी लागेल. (Manipur) कोणी बेकायदेशीर प्रवेश करणारा असेल तर ? UIDAI रेकॉर्ड आणि बायो-मॅट्रिक्स डेटा वापरला जावा, जेणेकरून पडताळणी केल्यानंतर आधारकार्ड फक्त मूळ रहिवाशांनाच लागू होतील, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. हे प्रकरण पुढील आठवड्यात सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले आहे.

(हेही वाचा – BCCI Revenue : महिलांच्या आयपीएलमधून बीसीसीआयला ३७७ कोटींचा महसूल )

समितीच्या अहवालावर प्रश्न केल्याने न्यायालय संतापले

जेव्हा समितीच्या वकील विभा माखिजा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मृतांपैकी 60 टक्के नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. यानंतरही गोन्साल्विस यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाईची मागणी केली. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले- कधी कधी तुम्ही वाद घालता, तेव्हा तुम्हाला कळत नाही की प्रत्यक्ष काय चालले आहे. अधिवक्ता माखिजा यांनी आत्ताच आम्हाला सांगितले की 60 टक्के नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. जर प्रक्रिया चालू असेल, तर ती चालू द्यावी. प्रत्येक वेळी आम्ही आदेश देतो, असे दिसते की प्रत्यक्षात काहीही झाले नाही. (Manipur)

त्याचवेळी इंदिरा जयसिंग यांनी मृतदेह दफन करण्याबाबतही शंका उपस्थित केली, तेव्हा सरन्यायाधीश म्हणाले की, एकतर आम्ही समिती रद्द करून या प्रकरणाची स्वतः सुनावणी करू. सर्वोच्च न्यायालयात मणिपूरचे प्रशासन चालवण्याचा आमचा हेतू नाही.

न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने मणिपूरच्या वित्त विभागाच्या सचिवांना राज्याच्या हिंसाचारग्रस्त भागातील सर्व बँकांना तेथील कागदपत्रे हरवलेल्यांना बँक खात्यांचा तपशील उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य सूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले. त्यात म्हटले आहे की, मणिपूरच्या आरोग्य विभागाचे सचिव मदत शिबिरांमध्ये विशेष अपंग व्यक्तींना अपंगत्व प्रमाणपत्रे / अपंगत्व प्रमाणपत्रांची डुप्लिकेट जारी करण्यासाठी सर्व जलद पावले उचलतील. (Manipur)

हेही पहा –