रविवार, २ जुलै २०२३ हा दिवस राज्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवणारा ठरला. काल-परवापर्यंत भाजपा आणि शिवसेनेवर सातत्याने टीका करणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या ९ आमदारांनी युती सरकारमध्ये मंत्रिपदाची शपथ घेतली; ३५ हून अधिक आमदारांनी त्यांना पाठिंबा दिला. दस्तुरखुद्द शरद पवारांचे पुतणे अजित पवार यांनी हे बंड घडवून आणल्यामुळे त्याची देशभरात चर्चा झाली. पण, ज्या काकांनी हाताला धरून राजकारणात आणले, खासदार-आमदार-मंत्री-राज्याचा उपमुख्यमंत्री केले, त्यांना एकाएकी सोडून भाजपाच्या तंबूत विसावण्याचा निर्णय अजित पवारांनी का घेतला? हे उभ्या महाराष्ट्राला पडलेले कोडे. राष्ट्रवादीतील या बंडाचा मागोवा घेतला असता, त्याची मुळे थेट शरद पवारांपर्यंत येऊन पोहचतात. किंबहुना पवारांनी उत्तराधिकारी नेमताना ‘मोह’ आवरला असता, तर राष्ट्रवादी फुटलीच नसती, या निष्कर्षापर्यंत येऊन थांबतात.
अजित पवारांची ताकद खच्ची करण्याचे काम
केंद्रात मंत्रिपद मिळाल्यापासून २०१४ पर्यंत शरद पवार महाराष्ट्राच्या राजकारणात फारसे सक्रिय नव्हते. त्यांच्या अनुपस्थितीत राज्यात अजित पवार एकहाती पक्षाचा कारभार सांभाळत होते. मधली काही वर्षे तर विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत उमेदवारांची यादी अजित पवारांच्या संमतीशिवाय मंजूर केली जात नव्हती. २०१४ नंतर केंद्रातील सत्ता गेली आणि शरद पवारांनी महाराष्ट्राचा कारभार आपल्या हातात घेतला. पण, अल्पावधीतच त्यांना अजित पवारांच्या ताकदीचा अंदाज आला. राष्ट्रवादीतील ८० टक्क्यांहून अधिक आमदार अजित पवारांच्या मर्जितले होते. पक्षाचा संस्थापक अध्यक्ष असूनही आपल्या हातात पक्ष नाही, हे ध्यानी येताच पवार अस्वस्थ झाले आणि त्यांनी अजित पवारांची ताकद खच्ची करण्याचे काम हाती घेतले.
पवारांचे बदलते राजकारण
अजित पवार समर्थकांची तिकिटे कापणे, पक्षात दुय्यम वागणूक देणे, अशाप्रकारचे कुरघोडीचे राजकारण सुरू झाले. त्याचाच एक भाग म्हणून सुनिल तटकरेंसारख्या अजित पवारांच्या निकटवर्तीयाला राज्याच्या राजकारणातून बाजुला सारत केंद्रात पाठवण्यात आले. त्याऐवजी जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड अशा पवारांच्या मर्जितल्यांना संधी देण्यात आली. जयंत पाटलांना प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी मिळताच, त्यांनी शरद पवारांच्या आशीर्वादाने पक्षावर स्वतःची पकड मजबूत करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. त्याची परिणीती शह-काटशहाच्या राजकारणात झाली. राष्ट्रवादी हा कायम सत्तेत राहणारा पक्ष. पण, सत्ता गेल्यानंतर आमदारांमधील विशेषतः सहकार सम्राटांमधील चलबिचलता वाढली. त्यावर तोडगा म्हणून २०१७ साली भाजपासोबत सत्तेत जाण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पण, काही कारणास्तव त्यास यश आले नाही. त्यानंतर पवारांच्या संमतीनेच २०१९ साली पहाटेचा शपथविधी झाला. परंतु, महाविकास आघाडीत महत्त्वाची खाती पदरात पडत असल्यामुळे पवारांनी माघार घेतली आणि सगळे खापर अजित पवारांच्या डोक्यावर फोडत स्वतः नामानिराळे राहिले. त्यामुळे नाराज झालेल्या अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्रीपद देऊन बोळवण करण्यात आली. मात्र, महाविकास आघाडीचे सरकार अडीच वर्षांत कोसळले.
विरोधी बाकांवर बसावे लागल्यानंतरही राष्ट्रवादीतील कुरघोडीचे राजकारण थांबले नाही. अजित पवारांनी विरोधी पक्षनेते पदाची मागणी केली असता, पवारांनी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटलांना पसंती दर्शवली. पण, दादांनी आमदारांकरवी दबावतंत्र वापरून विरोधी पक्षनेतेपद मिळवलेच. ही बाब शरद पवारांच्या जिव्हारी लागली. आपल्या पश्चात पक्ष अजितच्या हाती जाईल आणि सुप्रिया सुळे केवळ नामधारी राहतील, याचा अंदाज आल्याने पवारांनी भाकरी फिरवण्यास (उत्तराधिकारी नेमण्याची प्रक्रिया) सुरुवात केली.
(हेही वाचा Uddhav Thackeray : अमित शाहांनी दिलेला शब्द पाळला असता, तर…; उद्धव ठाकरेंचा टोला)
शरद पवारांचे राजीनामानाट्य हा त्याचाच एक भाग. ‘लोक माझे सांगाती’ या पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमाला पवारांनी राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा करताच राज्यभरातील कार्यकर्त्यांनी मोठे शक्तीप्रदर्शन केले. जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाडांसह अनेकांनी आसवे गाळली आणि त्यांच्याकडे राजीनामा परत घेण्याचा आग्रह धरला. गरज असल्यास कार्याध्यक्ष नेमा, पण तुम्ही पदावर कायम रहा, असा सूर काहींनी आळवला. त्यानंतर कार्यकर्त्यांच्या आग्रहाखातर राजीनाम्याच्या घोषणेपासून माघार घेत असल्याचे पवारांनी जाहीर केले. मात्र, यामागे अजित पवारांना सूचक इशारा देण्याचा पवारांचा प्रयत्न होता. तुम्ही कितीही दबावतंत्र वापरले, तरी पक्ष आपल्यामागे खंबीरपणे उभा आहे, हे दाखवण्यासाठी आपल्याच चेल्यांकडून पवारांनी हे घडवून आणले होते.
त्यानंतर पुढच्या काही दिवसांत पवारांनी कन्या सुप्रिया सुळे यांना कार्यकारी अध्यक्ष पद बहाल केले. घरणेशाहीचा आरोप होऊ नये म्हणून प्रफुल्ल पटेल यांनाही कार्यकारी अध्यक्षपदी नेमण्यात आले. पण, पटेल आणि सुळे यांच्या कार्यकारी अध्यक्षपदात मोठा फरक होता. कार्याध्यक्ष पदासोबतच सुप्रिया सुळे यांच्याकडे महाराष्ट्राच्या प्रभारी पदाची जबाबदारी देण्यात आली. शिवाय राष्ट्रवादीच्या महाराष्ट्र निवडणूक निर्णय समितीच्या प्रमुख पदीही त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे तिकिट वितरणाचे सगळे अधिकार सुप्रिया यांना मिळाले. राष्ट्रवादीच्या बंडाची खरी ठिणगी इथेच पडली. कारण अध्यक्ष पदानंतरचे सर्वोच्च पद हाती येताच सुप्रिया यांनी महाराष्ट्राकडे आपला मोर्चा वळवला. जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाडांसारख्या शरद पवारांच्या निष्ठावंताच्या मदतीने त्यांनी पक्षावरील स्वतःची पकड मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. अजित पवारांचे समर्थक असलेल्या आमदारांना येन केन प्रकारेण आपल्या बाजूला वळवण्यासाठी विशेष रणनीती आखली.
म्हणून दादांनी केले बंड
‘दादां’पेक्षा ‘ताई’ किती ताकदवान आहेत, हे दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यासाठी अजित पवार समर्थक आमदारांच्या मतदारसंघात दौरे, आमदारांच्या घरी जाऊन कुटुंबातील सदस्यांशी संवाद, अशा कार्यक्रमांची आखणी करण्यात आली. ही बाब अजित पवार यांच्या कानी येताच ते सतर्क झाले. सुप्रिया सुळे आणि जयंत पाटील मिळून आपली ताकद कमी करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे ध्यानी येताच, त्यांनी राज्याचे प्रदेशाध्यपद स्वतःच्या हाती घेण्याची तयारी सुरू केली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या २४ व्या वर्धापनदिनानिमित्त षण्मुखानंद सभागृहात बोलताना त्यांनी शरद पवार यांच्यासमोर पक्ष संघटनेतील पद देण्याची मागणी केली. या मागणीवर शरद पवार यांनी कोणताही प्रतिसाद न दिल्याने त्यांनी समर्थक आमदारांकरवी दबावतंत्राचा अवलंब सुरू केला. तरीही शरद पवार यांनी दादांना प्रदेशाध्यक्ष करण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे अजित पवार पुरते नाराज झाले. भविष्यात शरद, सुप्रिया आणि जयंत पाटील मिळून आपल्याला पूर्णतः संपवतील, याचा पुरेपुर अंदाज आल्यामुळे त्यांनी वेगळी वाट निवडण्याचा निर्णय घेतला.
तिकडे कार्याध्यक्ष नेमूनही आपण केवळ नामधारी असल्याची भावना वाढीस लागल्याने प्रफुल्ल पटेल नाराज होते. जयंत पाटलांच्या वाढत्या महत्त्वामुळे छगन भुजबळ आणि दिलीप वळसे-पाटील अस्वस्थ होते. तर, हसन मुश्रीफ ईडीचा फास सोडवण्याच्या प्रयत्नांत होते. ही सगळी नाराजांची फौज आणि समर्थक आमदारांच्या साथीने अजित पवारांनी वेगळी चूल मांडायचा निर्णय घेतला. घनिष्ठ मित्र देवेंद्र फडणवीस यांना त्याबाबतची कल्पना दिली. त्यांनी दिल्लीश्वरांच्या कानावर सगळा प्रकार घातला. लोकसभेची गणिते लक्षात घेऊन त्यांनीही अनुकूलता दर्शवली. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांना दिल्लीला बोलावून याबाबत माहिती देण्यात आली. त्यांचे मत जाणून घेतल्यानंतर रविवारी २ जुलैला शपथविधी सोहळा आटोपण्यात आला. पण, कन्यामोह आवरून शरद पवारांनी अजित दादांना खुल्या दिलाने स्वीकारले असते, केंद्रात सुप्रिया आणि राज्यात अजित, अशी आखणी करून दिली असती, तर त्यांच्यावर ही वेळ ओढवली असती का?
Join Our WhatsApp Community