स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (Local Government Bodies) अनिश्चित काळासाठी वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. वेळेवर निवडणुका हे तळा-गाळातील लोकशाहीचे सार आहे. त्यामुळे जिथे मुदत संपली आहे किंवा प्रशासन राज आहे, अशा सर्वच महापालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लवकर घेण्यात याव्यात, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आपल्या आदेशात नोंदवले आहे. (Municipal Elections)
(हेही वाचा – Mithi River गाळ घोटाळा प्रकरणी मनपा अधिकारी, कंत्राटदारासह १३ जणांवर गुन्हा दाखल; ८ ठिकाणी छापे)
ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) वादामुळे महाराष्ट्रात २०२१ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन के सिंह यांच्या खंडपिठापुढे मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यात कोर्टाने या निवडणुका ४ महिन्यांच्या आत घेण्याचे निर्देश दिलेत. न्यायालयाने या निवडणुका १९९४ ते २०२२ पर्यंत ओबीसी आरक्षणाची जी स्थिती होती, त्यानुसार घेण्याचे आदेश दिलेत. राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commissions) यासंबंधी ४ आठवड्यांच्या आत अधिसूचना जारी करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५ वर्षांपासून निवडणूक झाली नसल्याची बाब प्रामुख्याने अधोरेखित केली. त्यामुळे कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला ४ आठवड्यांच्या आत अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही निवडणूक बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निकालाच्या अधीन असेल, असेही कोर्टाने या प्रकरणी स्पष्ट केले आहे.
हा लोकशाहीच्या मूळ तत्वांचा अवमान
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर न घेणे हे लोकशाहीच्या मूळ तत्वांचा अवमान आहे. सद्यस्थितीत ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषदांपर्यंत सर्वच प्रतिनिधिक संस्था केवळ अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असल्याचे चित्र आहे. हे अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रखडलेली निवडणूक 2022 च्या जुलैपूर्वी लागू असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या आधारे घेण्यात याव्यात. हा आदेश अंतिम नाही. बांठिया आयोगाच्या (Banthia Commission) अहवाला देण्यात आलेल्या आव्हान याचिकांवरील निर्णयानंतर या निवडणुकांच्या वैधतेवर फेरविचार होऊ शकतो, असे कोर्ट म्हणाले.
सद्यस्थिती राज्यघटनेच्या विरोधात
या प्रकरणाशी संबंधित वकील देवदत्त पालोदकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, महाराष्ट्रातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५ वर्षांपासून प्रशासक कार्यरत आहेत. हे राज्यघटनेत नमूद तरतुदींच्या विरोधात आहेत. छत्रपती संभाजीनगर आणि नवी मुंबई महापालिका ही याची उदाहरणे आहेत. आमच्याकडे अशा अनेक अनियमितता आल्या आहेत. त्यामुळे या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधी असणे गरजेचे आहे, असे कोर्टाने आपल्या नमूद केले आहे. कोर्टाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्वच पक्षकारांना निवडणूक घेण्यास कुणाचा विरोध आहे का? असा प्रश्न केला. त्यावर सर्वांनी ‘नाही’ असे उत्तर दिले. त्यानंतर कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. (Municipal Elections)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community