आमदार निधी ५ कोटींचा: शासन आदेश जारी

राज्यातील आमदारांना आपल्या विधानसभा मतदार संघात विकास कामे करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या आमदार विकास निधीत १ कोटींची वाढ करून ही रक्कम ५ कोटी रुपये करण्याची घोषणा यापूर्वीच्या सरकारमधील राज्याचे अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात केली होती. त्यानुसार राज्यात शिंदे सरकार स्थापन होण्यापूर्वी २८ जून रोजी याचा शासन निर्णय आदेश जारी करण्यात आला असून, सर्व आमदारांना या आर्थिक वर्षापासून ५ कोटी रुपयांचा निधी विभागातील स्थानिक विकासाकरता वापरता येणार आहे.

राज्याच्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी मिळणारा आमदार निधी पाच कोटी रुपये करण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेनंतर  सर्वपक्षीय आमदारांनी यावर आनंद व्यक्त करत स्वागत केले होते. ही एक कोटींची वाढ दिल्यास शासनाच्या तिजोरीवर अतिरिक्त ३५४ कोटींचा बोजा पडणार आहे.

या घोषणेनंतर मागील सरकारचा पाय उतार होण्यापूर्वी त्यांनी २८ जून २०२२ रोजी शासन आदेश जारी केला आहे. या शासन आदेशात आमदारांना सह्या देण्यात येणाऱ्या स्थानिक विकास कामांच्या निधीत अतिरिक्त १ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात येत आहे. सध्या आमदारांना स्थानिक विकासाकरता ४ कोटी रुपये मिळत असून, १ कोटींची वाढ झाल्याने हा निधी ५ कोटी रुपये एवढा झाला आहे. स्थानिक विकास निधींतर्गत देण्यात येणाऱ्या ५ कोटी रुपयांच्या निधीपैकी १० टक्के निधी हा शासकीय कार्यक्रम व योजनांतर्गत बांधण्यात आलेल्या वास्तू अथवा इमारती यांच्या देखभाल व दुरुस्तीकरता उपलब्ध करून देण्यात यावा अशी अट आहे.

डिसेंबर १९९३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारने खासदारांना  मतदारसंघातील विकास कामांसाठी २५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. खासदार निधीला सुरुवात झाल्यावर विविध राज्यांमधील आमदारांकडून आमदार निधीची मागणी होऊ लागली. त्यानुसार हळूहळू राज्यांमध्ये आमदार निधी देण्यास सुरुवात झाली. राज्यात आमदार निधीची प्रत्यक्ष सुरुवात होण्यापूर्वी १९८५ च्या सुमारास स्थानिक निधी दिला जात असे. खासदार निधी सुरू झाल्यावर राज्यातही आमदार निधी असे त्याचे नामकरण झाले. ५० लाख, १ कोटी, दीड कोटी अशी टप्प्याटप्प्याने आमदार निधीत वाढ होत गेली.

( हेही वाचा :त्यांना शिवसेना संपवायची आहे, आदित्य ठाकरेंचा आरोप )