Minister Sanjay Rathod यांच्या ‘लाडक्या’ अधिकाऱ्याच्या भूमिकेवरून वादाला फोडणी; नेमकं काय घडलं?

• प्रतिनिधी

जलसंधारण मंत्री संजय राठोड (Minister Sanjay Rathod) यांचे खास विश्वासू समजले जाणारे विशाल राठोड हे नियुक्ती नसतानाही खाजगी सचिव म्हणून शासकीय कामकाज करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या घटनेमुळे मंत्रालय व प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून या प्रकरणात कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

विशाल राठोड यांची जलसंधारण विभागात खाजगी सचिव म्हणून अद्याप अधिकृत नियुक्ती झालेली नाही. मात्र, तरीही ते मंत्री संजय राठोड (Minister Sanjay Rathod) यांच्या कार्यालयातील पत्रव्यवहारांमध्ये स्वतःला खाजगी सचिव म्हणून नमूद करत असून, शासकीय पत्रांवर त्यांच्या स्वाक्षऱ्या दिसून येत आहेत. हे प्रकरण केवळ नियमभंगाचेच नाही, तर गंभीर स्वरूपाचा शासकीय गैरवर्तनाचाही मुद्दा उभा करत आहे.

(हेही वाचा – ऑपरेशन चक्र-५ अंतर्गत CBI चे १० ठिकाणी छापे; कल्याणमधून एकाला अटक)

सूत्रांच्या माहितीनुसार, संजय राठोड (Minister Sanjay Rathod) यांनी विशाल राठोड यांना खाजगी सचिवपदी नेमण्याबाबत जोरदार शिफारस केली आहे, परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून अद्याप ‘ग्रीन सिग्नल’ मिळालेला नाही. अशा परिस्थितीत, नियुक्तीविना शासकीय पत्रांवर अधिकार गाजवणे ही गंभीर बाब मानली जात आहे.

विशेष म्हणजे, पूर्वीही काही वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये विशाल राठोड यांचे नाव चर्चेत आले होते. शासकीय बैठका, दौरे आणि निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप वाढत असल्याचे निरीक्षण अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे या ‘बिननियुक्ती’ सचिवाच्या बेकायदेशीर कारभारामागे मंत्री संजय राठोड (Minister Sanjay Rathod) यांचा थेट पाठिंबा आहे का? असा सवालही उपस्थित होत आहे.

(हेही वाचा – PM Narendra Modi : १५ ते १९ जून दरम्यान विदेश दौऱ्यावर; पंतप्रधान ‘या’ देशांना पहिल्यांदाच देणार भेटी)

मुख्यमंत्री कार्यालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार

या प्रकरणामुळे जलसंधारण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शासकीय कार्यालयात खोट्या पदनामाचा वापर केल्यास कायदेशीर कारवाईची तरतूद असून, मुख्यमंत्री कार्यालय या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

राजकीय वर्तुळात सुरू असलेल्या चर्चांनुसार, “विशेष कृपापात्र असलेले अधिकारी नियमांना डावलून सत्तेच्या झोतात कसे येतात?” याचे हे जिवंत उदाहरण असल्याचे बोलले जात आहे. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रशासन विशाल राठोड प्रकरणी कोणती दिशा घेते, यावर पुढील राजकीय संदेश ठरणार आहे.

हेही पहा –