सर्वाधिक प्राधान्य गुंतवणूक (Investment ) आणि पायाभूत सुविधांना देणारा महाराष्ट्राच्या (Maharashtra) इतिहासातील २०२५-२०२६ चा अर्थसंकल्प हा पहिलाच आहे. पायाभूत सुविधांबरोबरच (Infra structure) उद्योग-व्यववसाय आणि शेतीला पूरक सेवासुविधासाठी संतुलित असा २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प (budget) राज्याचे अर्थ मंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सोमवारी १० मार्च २०२५ या दिवशी विधानसभेत सादर केला.
( हेही वाचा : अर्थसंकल्पात एसटीला वाटण्याच्या अक्षता; MSRTC ची झोळी रिकामीच)
मुंबई महानगरची अर्थव्यवस्था १.५ ट्रिलीयन डॉलर
आर्थिक सुधारणांच्या माध्यमातून, भांडवली खर्चातील वाढीद्वारे विकासचक्रास चालना देऊन राज्याच्या विकासदरात वाढ करण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्याचे प्रयत्न आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था १४० बिलीयन डॉलर वरुन सन २०३० पर्यंत ३०० बिलीयन डॉलर तर सन २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलीयन डॉलर पर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात हाती घेण्यात आलेल्या विविध पायाभूत सुविधांची (Infra structure ) कामे जसे की वाढवण बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, बुलेट ट्रेन, मल्टीमोडल कॉरीडॉर, भुयारी मार्ग, मेट्रो प्रकल्प यामुळे हे क्षेत्र विकासाचे केंद्र ठरणार आहे.
पाच वर्षात गुंतवणुक ४० लाख कोटी!
विकसित भारत- विकसित महाराष्ट्र ही संकल्पना साध्य करण्याकरीता “मेक इन महाराष्ट्र” व्दारे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगीक धोरण आखण्यात येणार आहे. पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीत ४० लाख कोटी रुपये गुंतवणुक व ५० लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षीत आहे. (Investment)
ग्रामीण घरकुलांसाठी १५ हजार कोटी
राज्यातील महामार्ग, बंदरे, विमानतळे, जलमार्ग, बस वाहतूक, रेल्वे आणि मेट्रो या सर्व दळणवळण क्षेत्रांसाठी पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आली आहे. दर्जेदार ग्रामीण रस्ते तसेच राज्य महामार्ग व जिल्हा रस्त्यांना सर्वाधिक आर्थिक पाठबळ देण्यात येत आहे. सर्वांसाठी घरे हे उद्दीष्ट येत्या ५ वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. ग्रामीण घरकुलांसाठी १५ हजार कोटी तर शहरी आवास योजनांसाठी ८ हजार १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. (Investment)
कृषी क्षेत्राचा विकास दर सुधारला
कृषी क्षेत्राच्या गेल्या वर्षीच्या निराशाजनक ३.३ % विकासदराच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना विविध योजना, कार्यक्रमांच्या माध्यमातुन आर्थिक सहाय्य दिल्यामुळे २०२४-२५ मध्ये कृषी क्षेत्राचा विकास दर ८.७% पर्यंत सुधारला. या विकास दरात सातत्याने वाढ करण्याकरीता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, शेती उत्पादनात मूल्यवर्धन, सिचंन सुविधा, वीजेची गरज भागविण्यासाठी सौर ऊर्जा इत्यादी पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात येतील. (Investment )
सत्ताधारी एकत्र
अर्थसंकल्प सभागृहात सादर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी एकत्रित पत्रकार परिषद संबोधित केली. आर्थिक स्थिति अत्यंत तणावाच्या स्थितीमध्येदेखील अत्यंत संतुलित अर्थसंकल्प असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. फडणवीस म्हणाले की महाराष्ट्र राज्य परदेशी थेट गुंतवणुकीत, जीएसटी उत्पन्न आणि ‘स्टार्ट अप’मध्ये देशात क्रमांक १ वर आहोत. पायाभूत सुविधांमध्ये पुढील २० वर्षांचा रस्त्याचा आराखडा तयार करून नियोजित पद्धतीने विकास करायचा, यासाठीची तरतूद या अर्थसंकल्पात (budget)
आहे. (industry )
शिवसेना उबाठा एकाकी?
विरोधी पक्षातर्फे केवळ शिवसेना उबाठा नेते अर्थसंकल्पावर (budget) पत्रकार परिषदेला सामोरे गेले. सर्वसाधारणपणे सर्व विरोधी पक्षातर्फे किमान एक प्रतिनिधी पत्रकार परिषदेला उपस्थित असतो, मात्र ठाकरे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षातील राष्ट्रीय कॉँग्रेस पक्ष आणि राष्ट्रवादी (शप) कॉँग्रेसचा एकही प्रतिनिधी हजर नव्हता.
हेही पाहा :
Join Our WhatsApp Community