महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा अखेर गुरुवारी, ११ मेला निकाल लागला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने हा निकाला दिला आहे. या निकालाचे वाचन गुरुवारी साडेअकराच्या सुमारास सुरू झाले. सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला फटकारत अखेर शिंदे सरकारला मोठा दिलासा देणारा निकाल दिला. ‘उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला नसता, तर सरकार परत आणले असते,’ म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाच्या या निरीक्षणावरून आता शिंदे सरकार सत्तेत राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पण या निकालाच्या वेळी राज्यपालांनी सत्तासंघर्षादरम्यान घेतलेले सर्व निर्णय चुकीचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणत राज्यपालांवर चांगलेच ताशेरे ओढले.
#BREAKING CJI : Exercise of discretion by the Governor was not in accordance with the Constitution.#ShivSena #MaharashtraPoliticalCrisis #SupremeCourt #UddhavThackeray #EknathShinde
— Live Law (@LiveLawIndia) May 11, 2023
राज्यपालांच्या कोणत्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
पक्षांतर्गत वादाकडे पाहण्याचा राज्यपालांना अधिकारी नाही. राज्यपालांनी सरकारवर शंका घेण्याचे कारण नव्हते. त्यामुळे बहुमत चाचणी बोलवण्याची गरज नव्हती. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावून एकप्रकारे पक्षांतर्गत फुटीचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला, जो पूर्णपणे गैर आणि असंविधानिक आहे. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community