एकीकडे मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मराठा (Maratha) समाजाला सरसकट कुणबी (Kunbi) प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीतून आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी मुंबईकडे (Mumbai) मोर्चा वळवला असला तरी राज्य सरकार यासाठी सकारात्मक असल्याची चिन्हे दिसत नाहीत. जातीवर आधारित आरक्षण न्यायालयात टिकणे कठीण असल्याने सरकारने ‘आर्थिकदृष्ट्या मागास’ किंवा ‘आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी’ (Economically Weaker Section) या आधारे आरक्षण देण्याची तयारी सुरू केल्याचे संकेत दिले आहेत. (Maharashtra)
मुंबईचा रस्ता धरला
जरांगे पाटील यांनी कुणबी म्हणूनच ओबीसी (OBC) गटातून आरक्षण द्यावे, अशी आग्रही मागणी केली आहे. यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांचे आंदोलन सुरु असून आता मुंबईत आमरण उपोषणाची तयारी सुरु केली आहे. २० जानेवारीला त्यांनी मोठ्या लवाजम्यासह मुंबईचा रस्ता धरला असून प्रचंड जनसमुदायासह ते पुण्यापर्यंत पोहोचले. (Maharashtra)
आरक्षणाशिवाय मुंबई सोडणार नाही
शुक्रवारी मुंबईत आझाद मैदानात (Azad Maidan) जरांगे पाटील आमरण उपोषणाला बसणार आहेत. आरक्षण घेतल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही तसेच गोळ्या झाडल्या तरी आपण मागे हटणार नाही, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र सरकार मराठा या जातीच्या आधारे आरक्षण देण्यासाठी उदासीन असून आर्थिक निकषावर आधारित टिकणारे आरक्षण देण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. (Maharashtra)
मुंबईत न येण्याचे आवाहन
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी मंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांना सूचना देऊन माध्यमांद्वारे जरांगे पाटील यांना मुंबईत न येण्याचे आवाहन करण्यास सांगितले. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना केसरकर यांनी सरकार आर्थिक मागास या आधारे आरक्षण देण्यास अनुकूल असल्याचे सांगितले. (Maharashtra)
१०-१३ टक्के आरक्षण वाढू शकते
ओबीसीच्या कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी मान्य करणे म्हणजे ओबीसी समाजाचा रोष ओढवून घेणे होय. तर आरक्षण नाकारून मराठा समाजाला अंगावर घेणे कोणत्याच पक्षाला परवडणारे नाही, हे भाजपला चांगले ठाऊक आहे. त्यामुळेच आरक्षणप्रश्नी ‘बिहार पॅटर्न’ हाच ‘सुवर्णमध्य मार्ग’ म्हणून राबवण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. यापूर्वी जसे फडणवीस सरकारच्या काळात शिक्षण आणि नोकरीत १३ आणि १२ टक्के आरक्षण होते तसे साधारण १० ते १३ टक्के एवढे आरक्षण देण्याची शक्यता आहे. (Maharashtra)
(हेही वाचा – Lok Sabha Elections : इंडी आघाडीत बिघाडी; ममता बॅनर्जींचा ‘एकला चलो’ चा नारा)
काय आहे बिहार पॅटर्न?
बिहारच्या विधानसभेने १० नोव्हेंबर २०२३ रोजी राज्यात जातीआधारित आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करणारे विधेयक मंजूर केले. केंद्राने काही वर्षापूर्वी लागू केलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या १० टक्के आरक्षणासह बिहारमधील आरक्षण आता ७५ टक्क्यांवर गेले. (Maharashtra)
महाराष्ट्रात सध्या किती आरक्षण आहे?
राज्यात सद्या अनुसूचित जातीसाठी १३ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी ७ टक्के, ओबीसी म्हणजेच इतर मागासवर्गासाठी ३२ टक्के आरक्षण आहे. हे ५२ टक्के धरून केंद्र सरकारचे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (EWS) १० टक्के, असे एकूण ६२ टक्के आरक्षण आहे. यात १०-१३ टक्क्यांची वाढ करुन मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण दिल्यास एकूण आरक्षण बिहारप्रमाणे ७२-७५ टक्के होईल. (Maharashtra)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community