Maharashtra Govt : राज्यमंत्र्यांचे केवळ नाव, अधिकार कुठे?

• प्रतिनिधी

राज्यातील महायुती सरकारला सत्तेवर येऊन अनेक महिने झाले असले तरी, मंत्रिमंडळातील राज्यमंत्र्यांना अद्यापही त्यांच्या पदाच्या अधिकारांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळालेला नाही. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून राज्यमंत्र्यांची नेमणूक करण्यात आली होती, मात्र चार महिने उलटल्यानंतरही त्यांच्याकडे ना अधिकार, ना फाईल, ना जबाबदारी – केवळ ‘राज्यमंत्री’ ही पदवीच शिल्लक राहिली आहे. त्यामुळे राज्यमंत्री पद हे नावापुरते उरल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. (Maharashtra Govt)

नागपूर अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांनी खातेवाटप जाहीर केले. कॅबिनेट मंत्र्यांना त्यांच्या खात्यांचे कार्यभार देण्यात आले, परंतु राज्यमंत्र्यांना ‘सहकार्य’ म्हणून जरी नमूद केलं असलं तरी, त्यांच्याकडे प्रत्यक्षात कोणतेही प्रशासकीय अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. त्यांचा हस्ताक्षराचा ठसा असलेल्या फाईल्स त्यांच्या टेबलवर पोहोचतच नाहीत.

गृह खात्याचे काही अधिकार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांच्या राज्यमंत्रीकडे दिले असले तरी, इतर कॅबिनेट मंत्र्यांनी मात्र कोणतेही अधिकार आपल्या राज्यमंत्र्यांना दिलेले नाहीत. त्यामुळे राज्यमंत्री हे केवळ ‘डेकोरेटिव्ह पोस्ट’ बनून राहिले आहेत. या प्रकारामुळे सत्तेत असलेल्या महायुतीतील राज्यमंत्री नाराज असून अस्वस्थता दिवसेंदिवस वाढत आहे. (Maharashtra Govt)

(हेही वाचा – NIA : पुन्हा एकदा पडघा तपास यंत्रणेच्या रडारवर; ९ तास सुरू होते सर्चिंग ऑपरेशन, महाराष्ट्रात होता घातपाताचा कट)

राज्यमंत्री पदाचे अधिकार नेमके काय असतात?

प्रोटोकॉलनुसार, राज्यमंत्र्यांना त्यांच्यासोबत नियुक्त असलेल्या खात्यांमध्ये

• निर्णय प्रक्रियेत सहभाग,
• प्रशासकीय फाईल्सवर सह्या,
• खात्याशी संबंधित कार्यक्रमांचे आयोजन व उपस्थिती,
• मंत्रिमंडळ बैठकीत उपस्थिती (विशिष्ट मुद्द्यांवर),
• विधानमंडळात खात्याशी संबंधित उत्तरं देण्याचे अधिकार असतात.

पण सध्या महायुती सरकारमध्ये या अधिकारांचा प्रत्यक्षात वापर राज्यमंत्र्यांना करता येत नसल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.

नागपूर अधिवेशनानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडले, आता काही आठवड्यांत पावसाळी अधिवेशन होणार आहे. मात्र दोन अधिवेशने होऊन गेल्यानंतरही अद्याप राज्यमंत्र्यांना त्यांच्या खात्याचे अधिकारच मिळालेले नाहीत. त्यामुळे, “पद आहे पण काम नाही, जबाबदारी नाही” अशा स्थितीमुळे राज्यमंत्री नाराजी व्यक्त करत असून, त्यांनी याविषयी वारंवार मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली आहे. (Maharashtra Govt)

(हेही वाचा – “मिठी नदीत गाळ की काळा पैसा?” – शिवसेनेची व्यंगचित्रातून Aditya Thackeray यांच्यावर चौफेर फटकेबाजी!)

कॅबिनेट मंत्र्यांचा ‘स्वतःकडेच सर्व सत्ता’ वृत्तीमुळे राज्यमंत्र्यांचा विसर?

अनेक राज्यमंत्री असा आरोप करत आहेत की, काही कॅबिनेट मंत्री आपले खाते आणि संबंधित सर्व अधिकार स्वतःकडेच ठेवून राज्यमंत्र्यांना केवळ बाह्य सहभागापुरते मर्यादित ठेवत आहेत. यामुळे सत्तेतील ‘संयुक्त कार्यपद्धती’चा बोजवारा उडाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

राज्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी याची तातडीने दखल घेऊन राज्यमंत्र्यांना त्यांच्या पदानुसार योग्य अधिकार द्यावेत, अशी मागणी आता उघडपणे पुढे येऊ लागली आहे. अन्यथा, आगामी पावसाळी अधिवेशनात राज्यमंत्र्यांच्याच आवाजात सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात अस्वस्थता उमटल्यास आश्चर्य वाटायला नको! (Maharashtra Govt)

हेही पहा –