-
ऋजुता लुकतुके
सेबीच्या माजी अध्यक्ष माधवी पुरी-बूच (Madhabi Puri Buch) यांना हिंडेनबर्ग अहवालातील प्रकरणातून क्लिनचिट मिळाली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक लोकपालाने पुरी यांच्यावरील प्रत्येक आरोप फेटाळला. ‘पुरी यांच्यावरील आरोप हे फक्त अंदाज आहेत. त्यासाठी कुठलाही पुरावा हिंडेनबर्ग अहवालात देण्यात आलेला नाही,’ असा निर्वाळा लोकपालाने (Lokpal) दिला. हिंडेनबर्ग कंपनीने केलेले आरोपही एका शॉर्टसेलिंग करणाऱ्या गुंतवणूकदाराने दिलेल्या माहितीवर आधारित होते. या गुंतवणूकदाराला अदानी समुहातील अनियमितता बाहेर आणण्यात रस होता. त्याने याच एका स्वार्थी हेतूने ही माहिती पुरवली आहे. शिवाय त्यासाठी कुठलाही पुरावा दिलेला नाही. त्यामुळे या आरोपांचा आणखी तपास होऊ शकत नाही, असं लोकपालांनी म्हटलं आहे.
पुरी यांच्यावर तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा (Mahua Moitra) यांनीही आरोप केला होता. पण, हा आरोपच मूळात हिंडेनबर्ग अहवालावर आधारित होता. हा अहवालच फेटाळल्यामुळे मोईत्रा यांच्या आरोपतही तथ्य नसल्याचं लोकपालांनी स्पष्ट केलं आहे. हिंडेनबर्ग (Hindenburg) या संस्थेनं ऑगस्ट २०२४ मध्ये एक संशोधनपर अहवाल प्रसिद्ध करून त्यात अदानी समुह (Adani Group) तसंच सेबीच्या तेव्हाच्या अध्यक्षा माधवी पुरी-बूच (Madhabi Puri Buch) यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. (Madhabi Puri Buch Clean Chit)
पुरी आणि त्यांच्या यजमानांच्या परदेशात कंपन्या असून त्यांच्या माध्यमातून अदानी समुहातील (Adani Group) काळा पैसा गुंतवला जात होता आणि परदेशात पाठवला जात होता, असा आरोप हिंडेनबर्गने केला होता. तसंच अदानी समुहाचे शेअर कृत्रिम (AI) पद्धतीने वाढवले जात होते. आणि माधवी पुरी यांनी सेबी अध्यक्ष म्हणून मिळालेल्या गोपनीय माहितीचा वापर या व्यवहारांत केला आणि अदानी समुहाला प्रत्यक्ष फायदा मिळवून दिला असा आरोप त्यांच्यावर होता. (Madhabi Puri Buch Clean Chit)
२०२२ साली माधबी पुरी-बूच (Madhabi Puri Buch) यांनी सेबीचा कार्यभार स्वीकारला होता. या आरोपांनंतर ते फेटाळत त्यांनी राजीनामा द्यायला नकार दिला होता. आणि फेब्रुवारी २०२५ मध्ये कार्यकाळ संपल्यानंतर त्या पदावरून दूर झाल्या.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community