राज्यात लोकशाहीचा उत्सव पुन्हा रंगणार! Local Body Election च्या तयारीला लागण्याचे प्रशासनाला आदेश

• प्रतिनिधी

राज्यात रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना (Local Body Election) अखेर गती मिळाली असून, येत्या चार महिन्यांत या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायती, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या प्रभाग, गट व गण रचनेच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे आदेश राज्य सरकारला बुधवारी दिले. यामुळे राज्यात आगामी काळात निवडणुकांची रणधुमाळी पाहायला मिळणार आहे.

गेल्या तीन वर्षांपासून कोरोना महामारी, प्रभाग रचना व ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Election) सातत्याने लांबवण्यात आल्या होत्या. सध्या राज्यातील २९ महापालिका, २४८ नगरपरिषदा, १४७ नगरपंचायती, ३४ जिल्हा परिषद आणि ३५१ पंचायत समित्या प्रशासकांच्या ताब्यात आहेत. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला पुढील चार आठवड्यात निवडणुका घोषित करण्याचे आणि चार महिन्यांत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

(हेही वाचा – ‘न्यायालय आम्हाला सांगेल का…..’; राष्ट्रपती Draupadi Murmu यांनी सुप्रीम कोर्टाला विचारलेले ते १४ प्रश्न कोणते? वाचा सविस्तर)

विशेष म्हणजे, या निवडणुकांमध्ये बहुसदस्य पद्धतीचा अवलंब केला जाणार असल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. मुंबई वगळता इतर पालिका निवडणुका बहुसदस्य पद्धतीने घेण्याचा महायुती सरकारचा निर्धार आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रभागांतून मतदारांना दोन ते चार सदस्य निवडण्याचा अधिकार मिळणार आहे. यामुळे महायुतीला या पद्धतीचा राजकीय लाभ मिळेल, असे सांगितले जात आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही बांठिया आयोगाच्या आधीच्या स्थितीप्रमाणे पूर्ण आरक्षण लागू राहणार असून, प्रभाग, गट व गण रचनेनंतर आरक्षणाची सोडत काढण्यात येईल. परिणामी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Body Election) राजकीय रणांगणात पुन्हा एकदा रंगतदार लढती पाहायला मिळणार आहेत.

(हेही वाचा – तुर्कीवरील बहिष्काराच्या प्रश्नावर Congress प्रवक्त्यांकडून टाळाटाळ; व्हिडिओ झाला व्हायारल, भाजपाने साधला निशाणा)

स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय निवडणुकांचे चित्र :

• महापालिका : २९ (प्रशासक- २९)
• नगरपरिषद : २४८ (प्रशासक- २४८)
• नगरपंचायती : १४७ (प्रशासक- ४२)
• जिल्हा परिषद : ३४ (प्रशासक- ३२)
• पंचायत समित्या : ३५१ (प्रशासक- ३३६)

राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार, आता राज्य सरकारला या साऱ्या निवडणुकांसाठी प्रभाग व गणरचनेची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी लागणार आहे. त्यामुळे राज्यातील लोकशाही प्रक्रियेला पुन्हा उधाण येणार असून, राजकीय घमासानही रंगताना दिसणार आहे.

हेही पहा –