कर्नाटक सरकार (Karnataka Congress Government) पुन्हा एकदा मुस्लिम समुदायासाठी दिलेले आरक्षण वाढवण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे. सरकारी कंत्राट वाटपात मुसलमानांना आरक्षणाचा कोटा दिल्यानंतर आता सरकार गृहनिर्माण योजनांअंतर्गत मुस्लिम समुदायासाठी आरक्षण वाढवण्याचा विचार करत आहे. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला आहे, जिथे त्यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जमीर अहमद खान या प्रस्तावाला सक्रियपणे पुढे नेत आहेत.
कर्नाटक काँग्रेस सरकार (Karnataka Congress Government) मुस्लिम समुदायासाठी गृहनिर्माण योजनांमध्ये आरक्षण टक्केवारी वाढवण्याबाबत ते प्रयत्न करत आहेत. राज्यपालांनी सरकारी करारांमध्ये मुस्लिम आरक्षणावर असहमती व्यक्त केली, विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले. अल्पसंख्याकांचा गृहनिर्माण कोटा १० टक्क्यावरून १५ टक्क्यापर्यंत वाढू शकतो. सध्या, राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागात गृहनिर्माण विभागाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांमध्ये अल्पसंख्याकांसाठी १०% आरक्षण निश्चित केले आहे. नवीन प्रस्तावानुसार, हे १०% आरक्षण १५% पर्यंत वाढवता येते. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर त्याचा परिणाम राज्यातील सर्व सरकारी गृहनिर्माण योजनांवर होईल.
या वर्षी मार्चमध्ये कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने (Karnataka Congress Government) मुस्लिम कंत्राटदारांना सरकारी कंत्राटांमध्ये आरक्षण मिळण्याची संधी दिली होती. त्यानंतर सिद्धरामय्या सरकारने (Karnataka Congress Government) कर्नाटक सार्वजनिक खरेदी कायदा, १९९९ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता दिली. त्यानंतर भाजपाने कर्नाटक मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयावर टीका केली. आता सरकारच्या या प्रस्तावाबाबत राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे आणि विरोधी पक्षांच्या प्रतिसादाचीही वाट पाहिली जात आहे. सध्या, राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागात गृहनिर्माण विभागाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांमध्ये अल्पसंख्याकांसाठी १०% आरक्षण निश्चित केले आहे. नवीन प्रस्तावानुसार, हे १०% आरक्षण १५% पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.
Join Our WhatsApp Community