Justice Yashwant Verma : अलीगढ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा(Justice Yashwant Verma) यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने महाभियोग प्रस्ताव सादर करण्याची तयारी केल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, न्यायमूर्ती वर्मा(Justice Yashwant Verma) यांच्या अधिकृत निवासस्थानी लागलेल्या आगीत नोटांचे गठ्ठे सापडले होते. या प्रकरणानंतर न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.(Justice Yashwant Verma)
(हेही वाचा Monsoon Session : २१ जुलैपासून पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार; ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा मुद्दा संसदेत गाजणार? )
न्यायमूर्ती वर्मा(Justice Yashwant Verma) यांच्याविरोधातील महाभियोग प्रस्ताव संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या असून अलीगढ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा(Justice Yashwant Verma) यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. विशेष म्हणजे, या घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यीय समिती स्थापन करून चौकशी सुरू केली. या समितीने अहवालात नमूद केल्यानुसार वर्मा यांनी नोटांच्या गठ्ठाबद्दल समाधानकारक स्पष्टीकरण दिले नाही.
न्यायमूर्ती वर्मा यांनी आरोप फेटाळून लावत हे कारस्थान असल्याचा दावा केला होता. या प्रकरणानंतर यशवंत वर्मा(Justice Yashwant Verma) यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलीगढ उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. तसेच, वर्मा यांना कुठलेही न्यायालयीन कार्य देण्यात आले नव्हते. त्यानंतर आता अलीगढ उच्च न्यायालय बार असोसिएशनने सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल तिवारी यांनी सर्व राजकीय पक्षांना महाभियोग प्रस्तावाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे.
न्यायमूर्तींना हटविण्याकरिता संवैधानिक प्रक्रिया नेमकी कशी असते?
भारतीय संविधानानुसार, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून हटविण्याकरिता संसदेत महाभियोग प्रस्ताव मांडावा लागतो. लोकसभेत किमान १०० सदस्य किंवा राज्यसभेत ५० सदस्यांच्या स्वाक्षरीने प्रस्ताव सादर केला जातो. प्रस्ताव स्वीकारल्यास, तीन सदस्यीय समिती चौकशी करते. दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन-तृतीयांश बहुमताने प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, राष्ट्रपती न्यायाधीशाला पदावरून हटवू शकतात.(Justice Yashwant Verma)