कर्नाटकातील मुस्लिम (Muslim) लोकसंख्या तीन दशकांत जवळजवळ दुप्पट झाली. तर या काळात कर्नाटकात लिंगायत हिंदूंची लोकसंख्या फक्त १० टक्क्यांनी वाढली. कर्नाटकात झालेल्या जात जनगणनेच्या सर्वेक्षणातून हे सर्व आकडे समोर आले आहेत. कर्नाटकात दलितांनंतर मुस्लिम (Muslim) हा सर्वात मोठा गट आहे. डेक्कन हेराल्डमधील एका वृत्तानुसार, १९८४ मध्ये कर्नाटकातील जातींच्या लोकसंख्येचा अंदाज घेण्यासाठी केलेल्या वेंकटस्वामी आयोगाच्या सर्वेक्षणात मुस्लिम लोकसंख्या ३९.६३ लाख होती, जी राज्याच्या लोकसंख्येच्या १०.९७% होती. त्याच सर्वेक्षणातून असे दिसून आले की कर्नाटकात ६१.१४ लाख वीरशैव-लिंगायत आहेत आणि ते राज्याच्या लोकसंख्येच्या १६.९२% आहेत.
serv
याशिवाय, वोक्कालिगा समुदायाची लोकसंख्या ४२.१९ लाख असल्याचे सांगण्यात आले होते आणि राज्याच्या लोकसंख्येत त्यांचा वाटा त्यावेळी ११.६८% होता. १९८४ च्या सर्वेक्षणात, राज्यातील दलित लोकसंख्या ५७.३१ लाख असल्याचे सांगण्यात आले. राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे १६% दलित होते. २०१५ च्या सर्वेक्षणात ही परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की, १९८४ ते २०१५ दरम्यान कर्नाटकातील मुस्लिम लोकसंख्या जवळजवळ दुप्पट झाली आहे. या सर्वेक्षणानुसार, २०१५ मध्ये मुस्लिम (Muslim) लोकसंख्या ७६.९ लाख होती. याचा अर्थ असा की, या ३० वर्षांत राज्यातील मुस्लिम लोकसंख्या ९४% ने वाढली आहे.
दरम्यान, या काळात लिंगायतांची लोकसंख्या केवळ ८.५०% वाढली तर वोक्कालिगा ४६% वाढू शकले. मुस्लिम लोकसंख्या दुप्पट होत असल्याने, ते आता ओबीसींमधील सर्वात मोठा गट आहेत. या सर्वेक्षणात त्यांचे आरक्षण ४% वरून ८% पर्यंत वाढवण्याची शिफारस देखील करण्यात आली आहे. त्याच सर्वेक्षणानुसार, राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत मुस्लिमांचा वाटा १८.०८% आहे, जो २०११ च्या जनगणनेत १२.९२% असल्याचे सांगितले गेले होते. हा सर्वेक्षण डेटा २०१५ चा आहे. अशाप्रकारे, कर्नाटकातील मुस्लिम (Muslim) लोकसंख्येचा वाटा ४ वर्षांत ५.१६% ने वाढला. अहवालात राज्यातील सर्वाधिक ओबीसींचा वाटा हे त्यांचे आरक्षण वाढवण्याची शिफारस करण्याचे कारण म्हणून नमूद केले आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत ओबीसींचा वाटा ६९.६०% आहे, त्यामुळे त्यांना लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण मिळायला हवे.
अहवालात आणखी काय आहे?
या सर्वेक्षणात ओबीसी आरक्षण ३२% वरून ५१% पर्यंत वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. जर ही शिफारस स्वीकारली गेली तर राज्यातील एकूण आरक्षण ८५% पर्यंत वाढेल. या ८५% मध्ये ५१% ओबीसी आरक्षण असेल तर २४% आरक्षण अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी असेल.
याशिवाय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना म्हणजेच EWS ला पूर्वीप्रमाणेच १०% आरक्षण दिले जाईल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की मागासवर्गीय आयोगाने ओबीसी आणि मुस्लिम (Muslim) आरक्षण वाढवण्याची शिफारस केली आहे परंतु एससी-एसटी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पूर्वीसारखेच ठेवण्याचे म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community