Hoarding Accident: होर्डिंगचा प्रश्न हा केवळ मुंबईचाच नाही तर संपूर्ण राज्याचा – आ. तांबे 

आ. सत्यजीत तांबेंनी पावसळी अधिवेशनात उपस्थित केला प्रश्न 

91
Hoarding Accident: होर्डिंगचा प्रश्न हा केवळ मुंबईचाच नाही तर संपूर्ण राज्याचा - आ. तांबे 
Hoarding Accident: होर्डिंगचा प्रश्न हा केवळ मुंबईचाच नाही तर संपूर्ण राज्याचा - आ. तांबे 

मुंबईत मे महिन्यात वादळी पावसामुळे घाटकोपरमध्ये एका पेट्रोल पंपाजवळ भलंमोठं होर्डिंग कोसळलं होत. त्यावेळी आडोशाला उभे असणाऱ्या अनेक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. होर्डिंगचा प्रश्न हा फक्त मुंबईचाच नाही तर संपुर्ण राज्याचा आहे. या दुर्घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रशासन योग्य यंत्रणाची अंमलबजावणी कधी करणार असा संतप्त प्रश्न आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सभागृहात उपस्थित केला.   (Hoarding Accident)

एखादी घटना घडल्यावर आपण जागे होतो आणि त्यावर कारवाई करतो. ही घटना घडल्यानंतर शासनाने  महानगरपालिका, नगरपालिकानाचं नाही तर ग्रामपंचायतींना देखील पत्र लिहून स्ट्रक्चरल ऑडिट (Hoarding Structural Audit) करायचे आदेश दिले आहेत. ग्रामपंचायतीकडे ग्रामसेवक नाहीत, नगरपालिकांकडे तांत्रिक काम करणारे कर्मचारी नाहीत, अशा वेळी शासन स्वतः लक्ष घालून यंत्रणांची अंमलबजावणी करणार आहे का?” असा सवाल आमदार सत्यजीत तांबे (MLC Satyajit Tambe) यांनी सभागृहात यांनी विचारला.    (Hoarding Accident)

(हेही वाचा – Mini Cooper SE 2024 : मिनी कूपरच्या पाचव्या पिढीतील गाडीसाठी भारतात बुकिंग सुरू)

तसेच ग्रामसेवकांना स्ट्रक्चरल ऑडिट कसं करायचं विचारल्यावर, ते डोळ्यांनी करायचं अशी उत्तर आल्यावर जर डोळ्यांनी पाहून स्ट्रक्चरल ऑडिट होणार असेल तर या घटनांना गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. फक्त मुंबईतच नाही तर राज्यात कोणत्याही भागात ही घटना घडू शकते. यासाठी स्वराज्य संस्थांना दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करायला शासन काही यंत्रणांची आमलात आणणार आहे का?  रेल्वेच्या जागांवरील होर्डिंगसाठी महानगरपालिकांचे नियम लागू होत नाहीत. या प्रकरणी रेल्वे प्रशासनाने कोर्टात, सुप्रीम कोर्टात देखील धाव घेतली. यावेळी शासनाची हार झाली त्यामुळे याबाबतीत देखील शासनाने विचार करून योग्य पाऊले उचलावीत असे आमदार सत्यजीत तांबे म्हणाले.   (Hoarding Accident)

(हेही वाचा – पेपरफुटीविरोधात राज्य सरकार कडक कायदा करणार का? Nana Patole यांचा सवाल)

आमदार तांबे यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत (Minister Uday Samant) म्हणाले की, होर्डिंग लावण्यापूर्वीच नियमांचे पालन केले तर अशा घटना घडणार नाहीत. शासनामार्फत ग्रामपंचायत नगरपालिका पर्यंत यंत्रणा देणे शक्य होणार नाही. यासाठी शासनावर अवलंबून राहणे योग्य नाही. महानगरपालिका, नगरपालिका यांच्याकडे स्वतःचे इंजिनिअर असतात. त्यांनी त्यांच्या सक्षम यंत्रणांचा वापर करावा. रेल्वे बाबत लवकरच सूचना देण्यात येणार आहेत. रेल्वे जरी केंद्र सरकारची असली आणि त्यांना नियम पाळणे हे बंधनकारक नसले, तरी त्यांना राज्यसरकारने सांगितलेले नियम पाळावे लागतील त्याबाबतीतच्या सूचना रेल्वेला देणार आहेत. असे विधान मंत्री उदय सामंत यांनी केले. (Hoarding Accident)

हेही पाहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.