वक्फ (Waqf) सुधारणा कायदा २०२५ च्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील आपला अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. या प्रकरणाची तीन दिवस सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. न्यायालयाने याचिकाकर्ता आणि सरकारचे म्हणणे ऐकून घेतले. यावेळी, सरन्यायाधीश गवई यांनी १९२३ आणि १९५४ च्या कायद्यांमध्येही मालमत्तांच्या नोंदणीची आवश्यकता होती, असे नमूद केले.
२१ मे रोजी सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद सादर करताना म्हणाले होते की, अनुसूचित जमातींच्या संरक्षणासाठी एक तरतूद करण्यात आली आहे, जी अनुसूचित क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या जमिनीवर वक्फ बांधकाम करण्यास मनाई करते. जेव्हा सरन्यायाधीश गवई यांनी सॉलिसिटरला या युक्तिवादाबद्दल विचारले तेव्हा तुषार मेहता म्हणाले की, वक्फचे (Waqf) बांधकाम अपरिवर्तनीय आहे. याचा आदिवासी समुदायाच्या लोकांच्या हक्कांवर वाईट परिणाम होऊ शकतो. मेहता यांच्या मते, “जेपीसी म्हणते की आदिवासी इस्लामचे पालन करू शकतात, परंतु त्यांची स्वतःची वेगळी सांस्कृतिक ओळख आहे.” तथापि, न्यायमूर्ती मसीह यांनी यावर असहमती दर्शवत हे बरोबर वाटत नाही. इस्लाम हा इस्लाम आहे! फक्त एकच धर्म आहे, असे म्हटले.
यावर तुषार मेहता म्हणाले की, जर असे असेल तर या कायद्यावर बंदी घालण्याचा कोणताही आधार नाही. “वक्फ हे केवळ एक धर्मादाय संस्था आहे आणि इस्लामचा आवश्यक भाग नाही, असे सॉलिसिटर जनरल म्हणाले. कपिल सिब्बल यांनी याला तीव्र विरोध केला. ते म्हणाले की वक्फ (Waqf) म्हणजे मृत्युनंतरच्या जीवनासाठी देवाला केलेले समर्पण आहे. हे केवळ समाजाला दिलेले दान नाही तर देवाला केलेले समर्पण आहे. त्याचा उद्देश स्वतःचा आनंद आहे. यावर सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, हिंदूंमध्ये मोक्षाची संकल्पना आहे, तर न्यायमूर्ती मसीह म्हणाले की, ख्रिश्चन धर्मातही स्वर्गाची संकल्पना आहे.
तत्पूर्वी, युक्तिवाद करताना राजीव धवन म्हणाले की, वेदांनुसार मंदिर हा हिंदू धर्माचा आवश्यक भाग नाही परंतु पृथ्वी, पाणी, हवा, समुद्र, आकाश, सूर्य इत्यादी निसर्गाची पूजा करण्याची तरतूद आहे. एसजी मेहता यांनी बिगर-मुस्लिमांनी वक्फ निर्मितीवर बंदी घालण्याबाबत युक्तिवादही सादर केले. ते म्हणाले की, २०१३ च्या घटनादुरुस्तीतच असे अधिकार बिगर मुस्लिमांना देण्यात आले होते. १९२३ च्या कायद्यानुसार याला परवानगी नाही कारण त्याचा वापर फसवणूक करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. ते म्हणाले, कोणत्याही परिस्थितीत, गैर-मुस्लिम वक्फला दान करू शकतात. जर मी हिंदू असेल तर मी वक्फला दान करू शकतो.
सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, पूर्वी जेव्हा वक्फ (Waqf) कायदा १९९५ ला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या जात होत्या तेव्हा त्या उच्च न्यायालयात पाठवल्या जात होत्या. २०२५ च्या दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांबद्दलही असेच केले पाहिजे. त्यांनी सांगितले की ही तरतूद शेवटच्या टप्प्यावर स्थगित करण्याइतकी “घोर असंवैधानिक” नव्हती. तत्पूर्वी, याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल, राजीव धवन आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आपले युक्तिवाद सादर केले. कपिल सिब्बल म्हणाले की, कायद्याच्या कलम ३क मधील तरतुदीमुळे सरकारला फक्त महसूल नोंदी बदलण्याचा अधिकार मिळतो आणि त्यामुळे वक्फ मालमत्तेच्या मालकीवर किंवा ताब्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
Join Our WhatsApp Community