वांद्रे (पूर्व) येथील मौजे गाव भागातील सर्वे क्र. 341 वर ‘नेशनल हेराल्ड’ (National Herald) साठी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) यांना 1983 साली दिलेल्या शासकीय जमिनीचा गैरवापर झाल्याचे गौतम चटर्जी समितीच्या चौकशीतून स्पष्ट झाले आहे. या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली, तसेच सदर जमीन शासनाकडे परत घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करावी, असे म्हटले आहे.
गौतम चटर्जी यांच्या एक सदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालात नियमभंगाची स्पष्ट नोंद असून, बांधकामासाठी दिलेल्या जमिनीवर 83,000 चौ.फुटाचे बांधकाम, बेसमेंट व टेरेसचा अतिरिक्त वापर आणि केवळ 15% व्यावसायिक वापराच्या अटींचा भंग झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, वसतिगृहासाठी राखीव असलेली अतिरिक्त जमीनही दिल्याचे व त्या वेळी अधिकाऱ्यांच्या हरकती असूनही ती मंजूर केल्याचा अहवालात उल्लेख आहे. विशेष म्हणजे, महसूल विभागाने 2001 साली घेतलेल्या निर्णयाद्वारे सदर लीज जमीन थेट मालकीत रूपांतरित करताना ₹2.78 कोटींचे व्याज माफ केले गेले, ज्यावर चौकशी अहवालात आक्षेप घेत शासनास पुनर्विचार करण्याची शिफारस केली आहे. या प्रकरणात निष्पक्ष न्याय व शासकीय जमिनीचा लोकहितार्थ वापर होणे आवश्यक आहे, असे गलगली यांनी स्पष्ट केले आहे. (National Herald)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ‘या’ केल्या मागण्या
- सदर जमीन शासनाकडे परत घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करावी.
- व्याज माफी रद्द करून ती व अतिरिक्त दंड वसूल करावा.
- इमारतीच्या एका मजल्यावर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारावे.
- उर्वरित जागेत लायब्ररी व रिसर्च सेंटर सुरू करण्याचे निर्देश द्यावेत.
- चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा.
Join Our WhatsApp Community