मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकार कटीबद्ध; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

157
मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकार कटीबद्ध; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकार कटीबद्ध; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकार कटीबद्ध असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच हे सर्वसामान्य माणसाचे सरकार आहे. सामान्य मुंबईकरांना हक्काचे घर मिळवून देणे हेच आमचे लक्ष असून ते केल्याशिवाय शांत बसणार नसल्याची ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.

भाजप विधान परिषद गटनेते आणि मुंबई जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रविण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी, १४ मे रोजी मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची एकदिवसीय परिषद मुंबईतील गोरेगाव नेस्को सेंटर येथे झाली. या परिषदेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक मान्यवर नेत्यांनी हजेरी लावली.

या परिषदेत देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्गदर्शन करत सांगितले की, मुंबईतील गृहनिर्माणासंदर्भातील प्रश्न हे ज्वलंत आहेत. अनेक प्रश्न हे २०-२० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. ज्या प्रभावीपणे या प्रश्नांवर उपाय निघाला पाहिजे, ४०-५० वर्षांपूर्वीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न आजही प्रलंबित आहे. जोपर्यंत हा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत पंतप्रधानांच्या मनातील इज ऑफ लिव्हिंग म्हणजेच सामान्य माणसाला जगण्यासाठी सवलत मिळावी, अशा प्रकारचा जो विषय आहे तो मुंबईमध्ये होऊ शकणार नाही. म्हणूनच सातत्याने जो सामान्य मुंबईकर आहे. याच्या जीवनामध्ये जर परिवर्तन करायचे असेल तर पुनर्विकासाच्या क्षेत्रात बदल करण्याची गरज आहे.

(हेही वाचा – सरकार विरोधात बोलणे भोवले; संजय राऊतांविरोधात नाशिकमध्ये गुन्हा दाखल)

तसेच काही इमारतींना ओसी मिळालेला नाही त्यामुळे पुनर्विकास अडकला आहे, त्यांचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. त्या नेमक्या अडचणी काय आहेत? त्या दूर कशा करता येतील याचाही विचार सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्याचबरोबर सरकारी जागेवर ज्या इमारती आहेत त्यांचा १५ टक्के प्रीमियमवरून ५ टक्के प्रीमियम करा ही मागणी आहे. हा विषयही गांभीर्याने घेतला जाईल असेही ते म्हणाले. हौसिंग सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांवर थेट एफआयआर दाखल करता कामा नये असे आदेश दिल्याचेही ते म्हणाले. ९ मीटर रस्ते रुंद नसल्यामुळे बऱ्याच सोसायट्यांना टिडीआर, प्रीमियम वापरता येत नाही. यातही पुनर्विकासासाठी मोकळ्या जागा, पार्किंग, लिफ्ट आदी प्रीमियम अधिमुल्यातून सूट देण्याबाबतही तशा प्रकारचे निर्देश नगरविकास विभागाला दिल्याचे शिंदे म्हणाले.

यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मुंबईचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुंबईचे भाजपा अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार, सहकार मंत्री अतुल सावे यांनीही परिषदेत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

दरेकर यांच्या ध्यासाचा फायदा होईल – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना प्रविण दरेकर यांनी ३३/७ ब ही विशेष तरतूद करून स्वयंपुनर्विकासाची सुरुवात केली. मी जेव्हा नगरविकास मंत्री होतो त्या कार्यकाळात यामध्ये अतिरिक्त एफएसआय सवलतही दिली होती. सेल्फ डेव्हलपमेंटला चालना देण्याचा प्रविण दरेकर यांचा जो काही ध्यास आहे त्याचा नक्की फायदा होईल.

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पाच सोसायट्यांचा सत्कार

स्वच्छता, पर्यावरण, व्यवस्थापन या विषयांवर आधारित उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पाच गृहनिर्माण संस्थांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते धनादेश, चषक आणि प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. या पाच सोसायट्यांमध्ये छेडा हाईट्स, रहेजा विस्तार, स्प्लेंडर कॉम्प्लेक्स, विशाल सह्याद्री आणि संजोग को. ऑप. हौसिंग सोसायटीचा समावेश आहे.

हेही पहा – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.