ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना शासकीय जाहिराती(Government Advertisement) मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने ‘डिजिटल माध्यम जाहिरात मार्गदर्शक सूचना – २०२५’(Government Advertisement) जाहीर केली असून शासकीय माहिती जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी आणि डिजिटल युगातील प्रसारमाध्यमांचा अधिक नियोजित वापर करण्यास मदत मिळणार आहे. दरम्यान, नव्या सूचनांमुळे ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स, ब्लॉग्स आणि प्रभावक(इन्फ्लुएन्सर) यांना शासकीय जाहिराती उपलब्ध होणार आहेत.(Government Advertisement)
(हेही वाचा Cabinet Meeting : मुंबई प्रवेश टोलमाफी आता २०२९ पर्यंत वाढविली; राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्त्वाचा निर्णय )
दरम्यान, राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने तयार केलेल्या या मार्गदर्शक सूचनांचा उद्देश शासकीय जाहिरात प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शक आणि नैतिक बनवणे असा आहे. यामध्ये जाहिरातीसाठी निवड केली जाणाऱ्या डिजिटल माध्यमांसाठी ठोस निकष ठेवण्यात आले असून, फेक न्यूज, अश्लीलता, बेकायदा मजकूर आणि दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करणाऱ्या व्यासपीठांना जाहिराती नाकारण्याचे स्पष्ट धोरण आहे.
याशिवाय, प्रभाव मोजण्यासाठी इम्प्रेशन्स, रीच, सीटीआर, कन्व्हर्जन रेट आणि ब्रँड सेंटिमेंट अशा मेट्रिक्सचा वापर केला जाणार आहे. मीडिया प्लॅन समिती जाहिरातींचा दर्जा आणि नैतिकतेचे पालन यावर देखरेख ठेवणार आहे. जाहिरात स्वीकारणाऱ्या सर्व ऑनलाइन माध्यमांनी ‘प्रेस सेवा पोर्टल’वर नोंदणी केलेली असावी. व्यासपीठाने धोरणांचे उल्लंघन केल्यास ते काळ्या यादीत टाकले जाईल आणि देयके रोखली जातील. एजन्सींना ऑनलाइन बीजक सादर करून मंजूर मोहिमेनुसार देयके मिळणार आहेत.(Government Advertisement)
‘या’ व्यासपीठांना जाहिराती मिळणार
वेबसाइट्स : न्यूज पोर्टल्स, ब्लॉग्स, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक, ई-कॉमर्स आणि मनोरंजनविषयक संकेतस्थळे
डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स : फेसबुक, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स जसे की हॉटस्टार, जिओ सिनेमा, झी५, अ‍ॅमेझॉन प्राइम
सोशल मीडिया प्रभावक : मेगा ते नॅनो स्तरावरील प्रभावक, स्थानिक भाषेतील मजकूर आणि विश्वासार्हता ही निवडीतील महत्त्वाची अट
Join Our WhatsApp Community