राज्यपालांना पक्षांतर्गत वादाकडे पाहण्याचा अधिकारी नाही. राज्यपालांनी सरकारवर शंका घेण्याचे कारण नव्हते. त्यामुळे बहुमत चाचणी बोलवण्याची गरज नव्हती. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावून एकप्रकारे पक्षांतर्गत फुटीचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला, जो पूर्णपणे गैर आणि असंविधानिक आहे. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणत राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. गुरुवारी, ११ मेला सर्वोच्च न्यायालयाने बहुप्रतिक्षीत महाराष्ट्र सत्तासंघर्षाचा निकाला दिला. उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री होता येणार नाही. कारण त्यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवत शिंदे सरकारला मोठा दिलासा दिला. यावर आता तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
काय म्हणाले भगतसिंह कोश्यारी?
प्रसार माध्यमांसोबत बोलताना तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी म्हणाले की, ‘मी राज्यपाल पदावरून मुक्त झालो आहे. याला तीन महिने झाले आहेत. मी आता राजकीय प्रकरणांपासून स्वतःला खूप दूर ठेवतो. आणि जे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात होते, त्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. त्या निकालावर जे कायदेतज्ज्ञ आहेत तेच प्रतिक्रिया व्यक्त करू शकतात. मी कायद्याचा विद्यार्थी नाहीये. मला फक्त संसदीय परंपरा माहित आहे. मी त्यावेळेस जो निर्णय घेतला तो विचारपूर्वक घेतला. जर माझ्याकडे कोणाचा राजीनामा आला, तर मी त्यांना काय नको देऊ राजीनामा असं म्हणणार का? आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर टिप्पणी करणे माझे काम नाही. काय चूक? काय बरोबर? हे ठरवणे विश्लेषकाचे काम आहे. हे माझे काम नाही.’
#WATCH | Former Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari reacts on Supreme Court verdict on Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde
Supreme Court has said that the then Maharashtra Governor had acted against the law. pic.twitter.com/EgaT8yDrWY
— ANI (@ANI) May 11, 2023
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community