-
प्रतिनिधी
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांनंतर काही माध्यमांमध्ये व राजकीय वर्तुळात मतदार यादी संदर्भात करण्यात आलेल्या आरोपांवर मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कार्यालयाने अधिकृत स्पष्टीकरण दिले असून, “मतदारांची नावे केंद्रीकृत स्वरूपात समाविष्ट किंवा वगळता येत नाही”, असा निर्वाळा दिला आहे. (Election Commission)
कायदेशीर प्रक्रियेची स्पष्ट भूमिका
लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० आणि मतदार नोंदणी नियम १९६० नुसार, मतदार यादी प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी स्वतंत्रपणे तयार केली जाते. राज्यातील २८८ मतदार नोंदणी अधिकारी (EROs) व जवळपास एक लाख BLOs यांच्या मदतीने क्षेत्रीय पडताळणीच्या आधारे यादी तयार होते. सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांना या प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घेतले जाते. मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने स्पष्ट केले की, “मतदारांची नावे केंद्रस्तरीय प्रणालीद्वारे वगळली जातात किंवा समाविष्ट केली जात नाहीत. कोणताही एकमेव यंत्रणा किंवा ‘सेंट्रल कमांड’ यासाठी अस्तित्वात नाही.”
(हेही वाचा – Rare Earth Metals : चीनच्या एका निर्णयामुळे मोबाईलपासून क्षेपणास्त्रापर्यंत सर्व काही धोक्यात; जगात काय परिस्थिती जाणून घ्या)
‘वाढती मतदारसंख्या’ – प्रत्यक्ष आकडेवारीने स्पष्टता
माध्यमांमधून निवडणुकीनंतर मतदार संख्येविषयी सादर करण्यात आलेली माहिती ही दिशाभूल करणारी असल्याचे सांगत, खालील अधिकृत आकडेवारी सादर करण्यात आली –
२०१९ विधानसभा ते २०२४ लोकसभा दरम्यान
- १.३९ कोटी नवीन नावांची भर
- १.०७ कोटी वजाबाकी
- निव्वळ वाढ : ३२.२५ लाख
२०२४ लोकसभा ते २०२४ विधानसभा दरम्यान
- ४८.८२ लाख नवीन नोंदणी
- ८ लाख वजाबाकी
- निव्वळ वाढ : ४०.८१ लाख
- यामध्ये १८ ते २९ वयोगटातील २६ लाख नवमतदारांचा समावेश
मतदार नोंदणी ही केवळ सांख्यिकीय प्रक्षेपणावर नव्हे, तर वास्तविक फॉर्म, पडताळणी आणि कायदेशीर प्रक्रियेवर आधारित असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. (Election Commission)
(हेही वाचा – Worli BDD च्या ५५६ सदनिकांचे दोन आठवड्यांत हस्तांतरण)
‘राजकीय आरोपांना निवडणुकीनंतरच उधाण’
मतदार यादीबाबत काँग्रेसकडून सादर केलेले आरोप हे निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान किंवा निकालाआधी नोंदवलेले नव्हते. निवडणुकीनंतरच हे प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याची नोंद निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. उदाहरणार्थ, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने २८,४२१ बूथ लेव्हल एजंट (BLA) नेमले होते. परंतु निवडणुकीदरम्यान कोणतीही गंभीर तक्रार या एजंटांकडून आली नव्हती.
प्रत्येक पक्षाला मतदार यादी विनामूल्य; आयोगाची भूमिका पारदर्शक
प्रत्येक निवडणूक वर्षात, प्रारूप व अंतिम मतदार यादी सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांना विनामूल्य उपलब्ध करून दिली जाते. हीच प्रक्रिया २००९, २०१४, २०१९ आणि २०२४ सालीही राबवली गेली. २०२४ विधानसभा निवडणुकीतील संपूर्ण मतदार यादी सध्या आयोगाच्या वेबसाइटवर डाउनलोडसाठी उपलब्ध आहे. (Election Commission)
(हेही वाचा – Bangladeshi Infiltrator : ‘ऑपरेशन पुशबॅक’ अंतर्गत घुसखोऱ्यांविरोधातील कारवाईला वेग; दिल्लीत नेमकी काय परिस्थिती?)
मतदार यादी मिळवण्यासाठी काय करावे?
मतदार नोंदणी नियम १९६० च्या नियम ३३ नुसार, कोणतीही व्यक्ती संबंधित जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याकडे अर्ज करून निर्धारित शुल्क भरून मतदार यादी मिळवू शकते. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि सहभागात्मक यंत्रणा याबाबत निवडणूक आयोगाची भूमिका स्पष्ट आहे. मतदान हा लोकशाहीचा आत्मा आहे आणि त्यासाठीच्या याद्या चुकीच्या पद्धतीने तयार केल्या जातात, हा आरोप गंभीर असला, तरी त्यामागे कोणताही ठोस पुरावा नसल्याचे आयोगाच्या स्पष्टीकरणावरून स्पष्ट झाले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community