Donald Trump : डोनाल्ड ट्रंप यांचा आयात शुल्क वाढीचा निर्णय अमेरिकन फेडरल कोर्टाच्या फेऱ्यात

• ऋजुता लुकतुके

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) यांना देशातील फेडरल व्यापारविषयक कोर्टाने एक दणका दिला आहे. सोमवारी अमेरिकेत लिबरेशन डे साजरा झाला. ‘अमेरिका फर्स्ट’ अंतर्गत या दिवसाचं औचित्य साधून डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) काही अमेरिकन कंपन्यांवरच शुल्कवाढ लादणार होते. पण, त्यांच्या या निर्णयाला आता कोर्टानेच दणका दिला आहे. आयात शुल्क वाढीचा निर्णय हा राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकार कक्षेत नाही, त्यासाठी अमेरिकन काँग्रेसची परवानगी लागेल, असं फेडरल कोर्टाने म्हटलं आहे.

मॅनहॅटनमध्ये असलेल्या व्यापारविषय फेडरल कोर्टाने (Federal Court) दोन बाबतीत आपला निवाडा दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारविषयक निर्णय घेण्याचे अधिकार अमेरिकन काँग्रेसला आहेत. देशाच्या हिताचे निर्णय असले तरी आपत्कालीन परिस्थितीतही हा निर्णय राष्ट्राध्यक्ष एकटेच घेऊ शकत नाहीत, असं कोर्टाने ठामपणे म्हटलं आहे.

(हेही वाचा – IPL 2025, Qualifier 1 : पंजाब विरुद्ध बंगळुरू सामना पावसात वाहून गेला तर काय होईल?)

व्हाईट हाऊसकडूनही (White House) यावर प्रतिक्रिया आली आहे. आणि ‘निवडून न आलेले न्यायाधीश’ देशासाठी आपत्कालीन परिस्थिती ठरवू शकत नाहीत, असं व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते कुश देसाई (Kush Desai) यांनी म्हटलं आहे.

अमेरिकेतील पाच छोट्या उद्योजकांच्या वतीने नॉन पार्टिझन लिबर्टी जस्टिस सेंटरने हा दावा न्यायालयात दाखल केला आहे. हे पाच उद्योजक अमेरिकेत बाहेरून माल आयात करतात. आयात आता महाग होणार असल्यामुळे त्यांनी हा खटला दाखल केला होता. या कंपन्यांमध्ये एक न्यूयॉर्कमधील वाईन व इतर मद्यप्रकार आयात करणारी कंपनी आहे. तर आणखी एक कंपनी व्हर्जिनियातील असून ती शैक्षणिक साहित्य व वाद्य आयात करते. आयात शुल्कवाढीमुळे आम्हाला व्यवसाय करणं कठीण जाईल अशी फिर्याद त्यांनी कोर्टात मांडली आहे.

तर ट्रंप यांच्या प्रशासनाने कोर्टासमोर १९७१ चं एक उदाहरण मांडलं आहे. राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन (Richard Nixon) यांनी आपत्कालीन परिस्थितीत तेव्हा आयात शुल्क वाढवलं होतं. अमेरिकेच्या हिताचा निर्णय म्हणून ट्रंप (Donald Trump) यांनी २ एप्रिल रोजी विविध देशांवर आयात शुल्क वाढ लादली आहे. यात चीन आणि भारताला सर्वाधिक फटका बसणार आहे.

हेही पहा –