सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही परिस्थिती राजकीय पक्षांनी निवडणूक रोख्यांचा (Electoral Bonds) तपशील सादर करावा, असा आदेश दिला आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांची गोची झाली आहे. त्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी आता सर्वोच्च न्यायालयातील बार कौन्सिलने थेट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे. त्यासाठी राष्ट्रपतींनी मध्यस्थी करावी, असे म्हटले आहे.
काय म्हटले पत्रात?
(Electoral Bonds) विविध राजकीय पक्षांना देणग्या देणाऱ्या कंपन्यांची नावे उघड केल्यामुळे त्या कंपन्यांना लक्ष्य केले जाऊ शकते. कमी देणग्या मिळालेल्या पक्षांकडून कंपन्यांच्या छळाची शक्यता नाकारता येत नाही. स्वेच्छेने देणग्या देताना त्यांना देण्यात आलेल्या वचनाचा हा भंग आहे, असे या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप करावा, जेणेकरून या संपूर्ण खटल्याची फेरसुनावणी होऊ शकेल व देशाची संसद, राजकीय पक्ष, कंपन्या व सामान्य जनतेला संपूर्ण न्याय मिळू शकेल, असा दावा या पत्रात करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्यास त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाच्या प्रतिमेस धक्का पोहोचू शकतो, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
Join Our WhatsApp Community