घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी महारेरा, सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांची गृहनिर्माण प्रकल्पांबाबतची माहिती डिजीटल पद्धतीने लिंक करण्यात येईल. याशिवाय अवैध बांधकामाला आळा घालण्यासाठी ज्या महानगरपालिकांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे, अशा महानगरपालिकांनी उपग्रहाद्वारे छायाचित्रे मिळवण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
डोंबिवली येथील बनावट महरेरा नोंदणी प्रमाणपत्र जोडून अनधिकृत इमारतीमधील सदनिकांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्त नोंदणी केल्याबद्दल शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाच्या संजय पोतनीस यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना फडणवीस यांनी, काही जणांकडून चुकीची अथवा खोटी कागदपत्रे दाखल करुन तसेच गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित शासकीय यंत्रणांची कागदपत्रे चुकीच्या पद्धतीने तयार करुन नागरिकांची फसवणूक करण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. याशिवाय, बांधकाम क्षेत्रातील काही जणांकडून महारेरा प्रमाणित असे सांगून गृहप्रकल्पाच्या जाहिराती केल्या जात असल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी प्रत्येक गृहप्रकल्प हा मान्यताप्राप्त असल्याची खात्री करुनच घर खरेदीचा निर्णय घ्यावा,असे आवाहन केले. महारेराची वेबसाईट अतिशय सोपी आहे. प्रकल्प तेथे नोंदणीकृत आहे की नाही, याची खात्री केल्याशिवाय घर खरेदी करू नका, असेही ते म्हणाले.
(हेही वाचा – PM Nerendra Modi : 2024 लोकसभा निवडणुकीसाठी नरेंद्र मोदी सांगणार मास्टर प्लॅन)
महारेरा आणि मुंबई महानगरपालिका सध्या डिजीटली एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. पुणे, ठाणे महानगरपालिका आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण येथेही अशा प्रकारे डिजीटली जोडले जात असल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली. तसेच अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार धरून संबंधित पोलिस ठाण्याचा पोलिस अधिकारी आणि महापालिका प्रभाग अधिकाऱ्यावर पालिका कारवाई करण्याचे आदेश आहेत. पण त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची कबुलीही त्यांनी दिली.
दरम्यान, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीत बेकायदा बांधकाम परवानगी घेऊन महारेराचे बनावट नोंदणी प्रमाणपत्र जोडून सदनिकांची विक्री करण्यात आल्याप्रकरणी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती दिली. या महापालिका हद्दीत ६५५ बांधकाम परवानगी पत्र बनावट असल्याचे निदर्शनास आले होते. गृहविभागाच्या मार्फत हे प्रकरण विशेष तपास पथकाकडे दिले असून या एका गुन्ह्यात ४२ तर अन्य गुन्ह्यात ६६ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती दिली. यावेळी शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या अजय चौधरी, सुनील प्रभू, रवींद्र वायकर, भाजपच्या अतुल भातखळकर, योगेश सागर, राष्ट्रवादीच्या जितेंद्र आव्हाड आणि काँग्रेसच्या लहू कानडे आदींनी उपप्रश्न विचारले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community