पहलगाम हल्ल्यानंतर वादग्रस्त विधान करणाऱ्या Robert Vadra वर फौजदारी कारवाई होऊ शकते; उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सुचवले

न्यायमूर्ती राजन रॉय आणि न्यायमूर्ती ओम प्रकाश शुक्ला यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिसच्या अध्यक्षा, अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री यांना कायद्याअंतर्गत अन्य पर्यायी उपायांचा वापर करण्यास सांगितले.

78

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) यांनी केलेल्या अलिकडच्या टिप्पणीची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका (पीआयएल) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आज निकाली काढली.

न्यायमूर्ती राजन रॉय आणि न्यायमूर्ती ओम प्रकाश शुक्ला यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिसच्या अध्यक्षा, अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री यांना कायद्याअंतर्गत अन्य पर्यायी उपायांचा वापर करण्यास सांगितले. ज्यामध्ये एफआयआर किंवा फौजदारी तक्रार दाखल करणे समाविष्ट आहे, परंतु ही कारवाई त्यापुरती मर्यादित राहू शकत नाही, असेही न्यायालयाने सुचवले. या आठवड्याच्या सुरुवातीला दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, वाड्रा (Robert Vadra)  यांच्या ‘प्रक्षोभक’ भाषणामुळे हिंदू समुदायात भीती आणि अशांततेचे वातावरण निर्माण झाले होते, जे भारतीय न्याय संहिताच्या कलम १५२, ३०२ आणि ३९९ अंतर्गत येते.

(हेही वाचा Pahalgam Terror Attack : पहलगाम हल्ल्यानंतर भारतावर १० लाखांहून अधिक सायबर हल्ले; पाकिस्तानसह ‘या’ देशांचाही समावेश)

वाड्रा  (Robert Vadra) यांनी टिप्पणी केली होती की, पहलगाममध्ये गैर-मुस्लिमांवर हल्ला करण्यात आला कारण दहशतवाद्यांना वाटते की देशात मुस्लिमांमध्ये त्यांना अन्याय्य वागणूक दिली जात असल्याची भावना निर्माण झाली आहे, असे त्यांनी म्हटले होते. अहिंसा हा हिंदू तत्वज्ञानाचा दीर्घकाळापासून आधारस्तंभ आहे, हे सादर करताना, जनहित याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की वाड्रा यांचे भाषण पीडितांना दोष देण्यासारखे आहे.

 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.